गाजियाबाद(हि.स.)। केंद्रीय मंत्री व सांसद वीके सिंह ने उत्तर प्रदेश के बजट 2023-24 को आजादी के 100 साल बाद भारत की परिकल्पना का बजट बताया। उन्होंने कहा कि ये सरकार का सर्वहितैषी और देश के उज्ज्वल भविष्य का निर्णायक व लोक कल्याणकारी बजट है। यह गाँव, गरीबों, किसानों, आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों, शोषितों, वंचितों, दिव्यांगजनों, आर्थिक रूप से पिछड़े तथा मध्यम वर्ग के लोगों को सशक्त और सक्षम बनाने वाला बजट है।
वीके सिंह नेहरु नगर स्थित पंडित दीनदयाल उपाध्याय आडिटोरियम में प्रेस वार्ता को संबोधित कर रहे थे।उन्होंने कहा कि यह प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र की भारतीय जनता पार्टी सरकार द्वारा देश के नागरिकों को सामाजिक न्याय, समानता, सम्मान और समान अवसर उपलब्ध कराने वाला बजट है। यह महज वर्ष 2023-24 के डेवलपमेंट का एजेंडा नहीं है, बल्कि देश के लिए अगले 25 से 50 साल के लिए विकसित अर्थव्यवस्था की बुनियाद रखने वाला ब्लू प्रिंट है।
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इस बजट के माध्यम से पुरानी टैक्स व्यवस्था को खत्म करते हुए मध्य वर्ग के नौकरीपेशा लोगों को ऐतिहासिक तोहफा दिया है। अब नौकरी पेशा लोगों को 7 लाख रुपये सालाना की आय पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। साथ ही, टैक्स स्लैब को को भी घटा कर 5 तक सीमित कर दिया गया है।
प्रधानमंत्री मोदी की सोच में, नीतियों में एवं बजट में गरीब, किसान, शोषित – वंचित का कल्याण केन्द्र बिन्दु में रहता है। प्रधानमंत्री की यह संकल्पना चरितार्थ हो रही है कि देश में इंफ्रास्ट्रक्चर विश्व स्तरीय बने तेज गति से भारत निरंतर विकास करे, महिला सशक्तिकरण के साथ-साथ युवाओं किसानों को स्वरोजगार के विभिन्न अवसर प्रदान हों एवं संपूर्णता में समावेशी विकास के साथ भारत समृद्धशाली राष्ट्र बने।
फरमान
