कानपुर। भारतीय रेलवे के निजीकरण व निजी हाथों के सौंपने का विरोध थमने का नाम नही ले रहा है। जिसके विरोध में आल इंडिया मेन्स रेल फेडरेशन के आह्वान पर नार्थ सेंट्रल रेलवे मेन्स यूनियन ने भारत सरकार के खिलाफ रेलवे कर्मियों ने अपने हाथों पर काली पट्टी बांधकर कार्य किया व केेंद्र सरकार के खिलाफ अपना विरोध जताया।
भारत सरकार के विरोध में पांच दिवसीय धरना प्रदर्शन के बाद आज रेलवे कर्मचारियों ने नार्थ सेंट्रल रेलवे मेन्स यूनियन के पदाधिकारियों व कर्मचारियों ने अपने हाथों पर काली पट्टी बांधकर कार्य किया व विरोध जताया। नार्थ सेंट्रल रेलवे मेन्स यूनियन के (शाखा मंत्री) बनवारी लाल चौरसिया का कहना है कि भारत सरकार द्वारा रेलवे विभाग का निजीकरण सिर्फ प्राइवेट संस्थाओं का लाभ पहुचना है। जबकि पूरे देश में कोरोना महामारी फैलने से सारे सरकारी विभाग घाटे की ओर बढ़ रहे है। साथ ही अपनी मांगे रखी जिसमें कि रेलवे निजीकरण व नियमिकरण बन्द किया जाए।
साथ ही उन्होंने चेतावनी भी दी है कि अगर केंद्र सरकार ने अपना फैसला नहीं बदला और हमारी मांगे नहीं मानी तो हम सब रेलवे कर्मचारी मिलकर पूरी तरह रेल का चक्का जाम कर देंगे। भूख हड़ताल व आमरण अनशन पर बैठ जाएंगे। जिसके सहयोग में पूरा रेलवे यूनियन एक साथ है। उनकी मांग है कि एनपीएस के स्थान पर पुरानी पेंशन स्कीम लागू की जाए। लाइसेंस स्कीम को लागू किया जाए। रेलवे में रिक्त पदों को जल्द ही भरा जाए। ठेकेदारी प्रथा को खत्म किया जाए। डी.ए/डी.ए.आर को फ्री में किया जाए व 30 साल से 55 साल की नौकरी की सेवानिवृत्त के नियम पर रोक लगाई जाए।
वहीं (शाखा अध्यक्ष) संजय कुमार का कहना है कि कोरोना वैसे भी रेलवे काफी नुकसान पहुंचाया है और ये रेलवे निजीकरण देश की अर्थव्यवस्था को बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है। जिसका हम सभी कर्मचारी बन्धु पूर्ण रूप से विरोध कर रहे है। ये आंदोलन हमारी बातें न मानने तक जारी रहेगा। प्रदर्शनकारियों में बनवारी लाल (शाखा मंत्री), संजय कुमार (शाखा अध्यक्ष), अजय सागर यादव (का.अध्यक्ष), अतुल कुमार गंगवार (कोषाध्यक्ष), के. डी. यादव, दिवाकर तिवारी, ब्रजकिशोर, विजय शंकर, आर.पी.गुप्ता, मुरारी लाल मीणा, रमेश यादव, विजय शंकर, रंजीत, मुकेश कुमार, सतीश मिश्रा, रज्जन अली, इंद्रजीत, फैजान खान, रतन कुमार आदि मौजूद रहे।
