अल्पसंख्यकों के लिए 15 विशेष कार्यक्रम चला रही मोदी सरकार
लक्षित समुदाय तक अधिकतम लाभ पहुंचाने के लिए मंत्रालय करता है निगरानी
नेशनल डेस्क
नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का नया 15 सूत्री कार्यक्रम अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा वर्ष 2006 से संचालित किया जा रहा है। यह एक समग्र कार्यक्रम है, जिसमें विभिन्न मंत्रालयों और विभागों की योजनाओं को शामिल किया गया है। इसका उद्देश्य छह केंद्रीय रूप से अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदायों मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन और पारसी के वंचित और कमजोर वर्गों को सरकारी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ समान रूप से सुनिश्चित करना और उनके समग्र सामाजिक-आर्थिक विकास में योगदान देना है। केंद्रीय अल्पसंख्यक एवं संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने लोकसभा में एक लिखित उत्तर में बताया कि इस कार्यक्रम के तहत अल्पसंख्यक समुदायों के लिए शिक्षा, रोजगार, वित्तीय सहायता, स्वास्थ्य, कौशल विकास और बुनियादी सुविधाओं से जुड़ी कई योजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं। उन्होंने बताया कि 15 सूत्री कार्यक्रम में भाग लेने वाले मंत्रालयों की विभिन्न योजनाओं और पहलों का कम से कम 15 प्रतिशत व्यय, यथासंभव, अधिसूचित अल्पसंख्यकों के लिए निर्धारित किया जाता है।
शिक्षा एवं कौशल विकास से जुड़ी योजनाएं :
1. प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना : स्कूल स्तर पर छात्रों को वित्तीय सहायता।
2. पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना : उच्च शिक्षा के लिए आर्थिक सहयोग।
3. योग्यता-सह-साधन आधारित छात्रवृत्ति योजना : मेधावी अल्पसंख्यक छात्रों को प्रोत्साहन।
4.समग्र शिक्षा अभियान (शिक्षा मंत्रालय) : समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देना।
5.दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना (ग्रामीण विकास मंत्रालय) : ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार उन्मुख प्रशिक्षण।
आर्थिक सहायता और स्वरोजगार :
- राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास वित्त निगम (एनएमडीएफसी) ऋण योजनाएं : स्वरोजगार के लिए वित्तीय सहायता।
- बैंकों द्वारा प्राथमिकता क्षेत्र ऋण (वित्तीय सेवा विभाग) : अल्पसंख्यकों को उद्यमिता के लिए कर्ज उपलब्ध कराना।
- प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (वित्तीय सेवा विभाग) : स्वरोजगार के लिए बिना गारंटी ऋण।
बुनियादी सुविधाएं एवं सामाजिक सुरक्षा :
- प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण विकास मंत्रालय) : गरीब अल्पसंख्यकों को आवास सहायता।
- दीन दयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (आवास और शहरी कार्य मंत्रालय) : शहरी गरीबों के लिए रोजगार के अवसर।
- पोषण अभियान (महिला एवं बाल विकास मंत्रालय) : महिलाओं और बच्चों के पोषण स्तर में सुधार।
- राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय) : स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच बढ़ाना।
- आयुष्मान भारत योजना : निर्धन परिवारों को स्वास्थ्य बीमा सुविधा।
- राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (जल जीवन मिशन, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग) : ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छ पेयजल आपूर्ति।
कार्यक्रम की निगरानी और क्रियान्वयन
मंत्री ने बताया कि इस कार्यक्रम की निगरानी विभिन्न स्तरों पर की जाती है। अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय नोडल मंत्रालय के रूप में अन्य मंत्रालयों की प्रासंगिक योजनाओं के समुचित क्रियान्वयन में समन्वय करता है, ताकि योजनाओं का अधिकतम लाभ लक्षित समुदायों तक पहुंच सके। सरकार के “पूर्णता के दृष्टिकोण“ के तहत विभिन्न योजनाओं को मुख्यधारा में शामिल कर लाभार्थियों तक पहुंचाया जा रहा है। मंत्री ने स्पष्ट किया कि फिलहाल इस कार्यक्रम में किसी संशोधन का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।
यह भी पढें : सड़क हादसे में युवती की मौत, 4 जख्मी
हमारी अन्य खबरों को सीधे पोर्टल पर जाकर भी पढ़ सकते हैं। इसके लिए क्लिक करें : www.hindustandailynews.com
कलमकारों से ..
तेजी से उभरते न्यूज पोर्टल www.hindustandailynews.com पर प्रकाशन के इच्छुक कविता, कहानियां, महिला जगत, युवा कोना, सम सामयिक विषयों, राजनीति, धर्म-कर्म, साहित्य एवं संस्कृति, मनोरंजन, स्वास्थ्य, विज्ञान एवं तकनीक इत्यादि विषयों पर लेखन करने वाले महानुभाव अपनी मौलिक रचनाएं एक पासपोर्ट आकार के छाया चित्र के साथ मंगल फाण्ट में टाइप करके हमें प्रकाशनार्थ प्रेषित कर सकते हैं। हम उन्हें स्थान देने का पूरा प्रयास करेंगे : जानकी शरण द्विवेदी सम्पादक मोबाइल 09452137310 E-Mail : jsdwivedi68@gmail.com