– न्यूज एक्सटैक्टर तथा डाटाबेस्ड एनालिटिक्स साॅफ्टवेयर की व्यवस्था होगी
– भारत सरकार की संस्था एनआईएसजी को सौंपी गयी जिम्मेदारी
लखनऊ(हि.स.)। प्रदेश की कानून एवं व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाने व अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण के उद्देश्य से राज्य के अभिसूचना तंत्र को और अधिक चुस्त-दुरूस्त बनाते हुये उसके संसाधनों में वृद्धि की गयी है।
अपर मुख्य सचिव (गृह) अवनीश अवस्थी ने सोमवार को यह जानकारी देते हुये बताया कि अभिसूचना मुख्यालय के अन्तर्गत सोशल मीडिया माॅनीटरिंग सेन्टर की स्थापना को मंजूरी शासन द्वारा प्रदान की गयी है। इस कार्य के लिए न्यूज एक्सट्रेक्टर साॅफ्टवेयर तथा डाटाबेस्ड एनालिटिक्स साॅफ्टवेयर की स्थापना की जायेगी। इस कार्य में प्रबन्धन सेवा के तहत परामर्शदाता एवं कार्यदायी संस्था के रूप में एनआईएसजी को नामित किये जाने की स्वीकृति शासन द्वारा प्रदान की गयी है।
एनआईएसजी भारत सरकार द्वारा सृजित गैर लाभकारी संस्था है, जो भारत सरकार तथा प्रदेश सरकारों के विभिन्न विभागों में स्मार्ट गवर्नमेंट में सहयोग प्रदान करती है। इसकी स्थापना प्रशासनिक सुधार विभाग की सिफारिश के परिणाम स्वरूप इलेक्ट्रानिक्स एवं आईटी मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा वर्ष-2002 में कम्पनी अधिनियम के तहत गैर लाभकारी संस्था के रूप में की गयी थी।
श्री अवस्थी ने बताया कि इसकी स्थापना से अभिसूचना विभाग के स्वीकृत प्रस्तावों के क्रियान्वयन में व्यय की बचत होगी। साथ ही साथ विश्वसनीय एजेंसी द्वारा गुणवत्ता परक ढंग से कार्यों का सम्पादन कराया जा सकेगा। यह संस्था एनआईएसजी, अभिसूचना विभाग के तहत सोशल मीडिया माॅनीटरिंग सेन्टर, न्यूज एक्सट्रेक्टर साॅफ्टवेयर तथा डाटाबेस्ड एनालिटिक्स साॅफ्टवेयर के अधिष्ठापन, क्रियान्वयन के प्रबन्धन सेवा के सम्बन्ध में परामर्शदाता एवं कार्यदायी संस्था के रूप में नामित की गयी है।
