अध्यापकों का स्थानांतरण न्यायालय आदेश के उपरांत : सचिव

प्रयागराज (हि.स.)। प्रदेश में लगभग पचास हजार अध्यापकों के स्थानांतरण मामले दो वर्षों से लम्बित हैं। जिसका उच्च न्यायालय से तीन नवम्बर को निर्णय आने की सम्भावना है। अतः स्थानांतरण प्रक्रिया को अंतिम रूप न्यायालय के आदेश के उपरांत ही दिया जायेगा।
उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद, प्रयागराज के सचिव प्रताप सिंह बघेल ने बताया है कि उच्च न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 878/2020 दिव्या गोस्वामी बनाम उप्र राज्य व अन्य में 15 अक्टूबर 2020 को सुनवाई करते हुए निर्णय सुरक्षित किया गया है। 03 नवम्बर 2020 को निर्णय आने की सम्भावना है। इस मध्य स्थानांतरण प्रक्रिया गतिमान रहेगी, किन्तु स्थानांतरण को अंतिम रूप न्यायालय के आदेश के उपरांत ही दिया जायेगा। न्यायालय द्वारा याचिका में अंतिम निर्णयोपरांत अन्तरजनपदीय स्थानांतरण के सम्बन्ध में नवीन समय सारिणी निर्धारित की जायेगी।