लखनऊ (हि.स.)। कारागार एवं होमगार्ड्स राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) धर्मवीर प्रजापति ने बुधवार को होमगार्ड मुख्यालय के सभागार कक्ष में मण्डलीय एवं जिला कमाण्डेंट रैंक के अधिकारियों संग विभागीय समीक्षा बैठक की।
इस दौरान विभिन्न मदों के भुगतान से संबंधित पेंडेंसी, ऑनलाइन मस्टररोल, आईजीआरएस संबंधी शिकायतें, कैशलेस कार्ड एवं विभागीय शासनादेशों के संबंध में विस्तार से चर्चा हुई। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि सभी लम्बित प्रकरणों को अपने स्तर से तत्काल समाधान करें। सभी मण्डलीय स्तर के अधिकारी अपने अधीनस्थ जिला कमाण्डेंटों के साथ महीने में एक बार अवश्य बैठक करें।
बैठकों के माध्यम से समस्या की पहचान व निराकरण में आसानी होती है। इसी प्रकार जिला कमाण्डेंट भी अपने अधीनस्थों के साथ बैठक कर उनकी समस्याओं को सुनें और उन समस्याओं का निराकरण करें।
उन्होंने कहा कि भुगतान संबंधी किसी भी प्रकार की पेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। यदि कोई भी पेंडेंसी शेष हो तो उसे यथाशीघ्र मुख्यालय भेजवाएं। शतप्रतिशत ड्यूटी मस्टररोल पर ही लगनी चाहिए। किसी भी परिस्थिति में ड्यूटी ऑटोफॉरवर्ड न करें।
उन्होंने इस कार्य में लापरवाही बरतने वाले जिला कमाण्डेंटों को फटकार भी लगायी। इसके अतिरिक्त उन्होंने सभी अधिकारियों को निर्देशित किया कि हरहाल में 15 अक्टूबर तक अभियान के तहत कैशलेश कार्ड बनवाना सुनिश्चित करें। श्री प्रजापति ने उपस्थित अधिकारियों से विभागीय शासनादेश के बारे में पूूछताछ की एवं उन्हें निर्देशित किया कि जो भी शासनादेश मुख्यालय से निर्गत हों उसे ध्यान से पढ़े।
शासनादेश में दिए गए प्राविधानों के तहत ही पीड़ितों की समस्याओं का निराकरण करें। बहुत जरूरी प्रकरणों में ही पीड़ित को मुख्यालय भेंजे, जिससे कि किसी भी पीड़ित को अनावश्यक परेशानी का सामना न करना पड़े। इसके अतिरिक्त उन्होंने विभागीय अधिकारियों से कहा कि होमगार्ड जवानों के बीच अच्छी वर्दी पहनने को लेकर स्पर्धा का आयोजन करने पर भी विचार करें और स्पर्धा में बेहतर प्रदर्शन करने वाले जवानों को पुरस्कृत भी किया जाए। इससे जवानों में अच्छी वर्दी पहनने की प्रतिस्पर्धा का जन्म होगा।
उन्होंने निर्देश दिया कि पर्यावरण सुरक्षा, स्वच्छता, जल संरक्षण जैसे सामाजिक गतिविधियों में अधिक से अधिक सहभाग करें। सरकारी दायित्वों के अतिरिक्त देश की रक्षा एवं सुरक्षा व देश की संपदा को भी सुरक्षित एवं संवर्धित करना हम सबका नैतिक दायित्व है।
बैठक के दौरान होमगार्ड जवानों की गम्भीर बीमारी से ग्रस्त होने की दशा में उनका बेहतर इलाज हो सके। इसके लिए बैंक के प्रतिनिधियों ने हेल्थ इन्श्योरेंस विषय पर अपनी प्रस्तुति दी।
बैंक प्रतिनिधियों के अनुसार, 18 से 35 वर्ष आयु का कोई भी होमगार्ड जवान हेल्थ इन्श्योरेंस टॉपअप प्लान ले सकता है, जिसकी प्रीमियम दो हजार रुपये वार्षिक है। इसके अंतर्गत होमगार्ड जवान के साथ उसकी पत्नी एवं 21 वर्ष तक के आयु के दो बच्चों को 15 लाख रुपये तक का हेल्थ बीमा प्रदान किया जायेगा। इसमें दो लाख रुपये तक का खर्च होमगार्ड जवान को स्वयं वहन करना होगा। दो लाख रुपये से ऊपर 15 लाख रुपये तक की राशि बीमा कम्पनी वहन करेगी।
होमगार्डस मंत्री ने हेल्थ बीमा के बारे में जानकारी दे रहे बैंक प्रतिनिधियों से पॉलिसी में और फ्लैक्सविलिटी लाने को, उन्होंने कहा कि दो लाख रुपये होमगार्ड जवान द्वारा वहन किए जाने की शर्त पर छूट देते हुए इसे और कम करने पर विचार करें। यद्यपि कि 15 लाख रुपये तक खर्च की सीमा को 8-10 लाख या उससे नीचे रख सकते हैं।
अपर मुख्य सचिव अनिल कुमार ने मंत्री को आश्वस्त किया कि आपके द्वारा दिए गए सभी निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कराया जायेगा। साथ ही समय-समय पर आप द्वारा दिए गए सामाजिक कार्यों संबंधी दायित्वों का भी निर्वहन विभाग करेगा। बैठक में डीजी होमगार्ड विजय कुमार मौर्य, आईजी धर्मवीर, डीआईजी (मुख्यालय) विवेक कुमार सहित अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।
दीपक/मोहित
