बदल सकते हैं UP के इन जिलों के नाम

प्रादेशिक डेस्क

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार बनने के बाद निरंतर शहरों और रेलवे स्टेशनों के नाम बदले जा रहे हैं। इलाहाबाद का नाम ’प्रयागराज’ होने के बाद से यह सिलसिला अब तक जारी है। बता दें कि प्रयागराज के चार रेलवे स्टेशनों के नाम भी बदले जा चुके हैं। पहले इलाहाबाद जंक्शन को ’प्रयागराज जंक्शन’, तत्पश्चात ’इलाहाबाद सिटी स्टेशन’, ’रामबाग’ और ’इलाहाबाद छिवकी स्टेशन’ का भी नाम बदला गया था। साथ ही प्रयागराज घाट का नाम बदलकर ’प्रयागराज संगम’ कर दिया गया था। इसके बाद फैजाबाद जिले का नाम बदल कर ’अयोध्या’ किया गया। सबसे पहले मुगलसराय जंक्शन का बदला था नामः सबसे पहले मुगलसराय जंक्शन का नाम बदल कर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन कर दिया गया था। इसके बाद मुगलसराय तहसील का नाम भी पंडित दीन दयाल उपाध्याय कर दिया गया था। जिला पंचायत चुनाव के बाद ये नाम भी बदलेः प्रदेश में गांव की सरकार बनने के बाद अलीगढ़ का नाम ’हरिगढ़’, मैनपुरी का नाम ’मयन नगरी’ और फीरोजाबाद का नाम ’चंद्रनगर’ करने का फैसला लिया गया है। फिलहाल नाम बदलने की लिस्ट में आधा दर्जन से ज्यादा जिले शामिल हैं। इस लाइन में मुजफ्फर नगर का नाम लक्ष्मीनगर, मिर्जापुर का नाम विंध्यधाम, बस्ती का नाम वशिष्ठ नगर करने की मांग बीते सालों में उठती ही रही है।

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उल्लेखनीय है कि उन्नाव की मियागंज ग्राम पंचायत में ही ब्लाक मुख्यालय भी है। वर्ष 2017 में विधानसभा चुनाव प्रचार में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यहां जनसभा में घोषणा की थी कि अगर सरकार बनी तो मियागंज का नाम बदलकर ’मायागंज’ कर दिया जाएगा। सरकार के चार वर्ष का कार्यकाल पूरा होने के बाद भी प्रशासन ने इसकी सुध नहीं ली। जिस पर क्षेत्रीय विधायक बंबालाल दिवाकर ने 31 जुलाई को डीएम को पत्र लिखा, जिसमें मियागंज का पुराना नाम भूपति खेड़ा था बताया। अब इसे मायागंज करने की मांग की है। डीएम ने विधायक के पत्र पर बीडीओ और एसडीएम से आख्या मांगी थी। खंड विकास अधिकारी राजीव कुमार सिंह ने ग्राम पंचायत की खुली बैठक कराई, जिसमें ग्राम पंचायत प्रधान व सदस्यों ने भी नाम बदलने के प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पारित कर दिया, जिसके बाद एसडीएम ने तहसीलदार से आख्या मंगवा स्वयं भी नाम बदलने के प्रस्ताव को अनुमोदित कर डीएम को रिपोर्ट भेजी। डीएम ने मंगलवार को मियागंज का नाम बदलकर मायागंज करने का प्रस्ताव अनुमोदन के लिए अपर मुख्य सचिव पंचायती राज को भेज दिया है। डीएम ने बताया कि उम्मीद है, जल्द मंजूरी मिलेगी।

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