आठवें वेतन आयोग में कितनी बढ़ सकती है सैलरी?

बिजनेस डेस्क

नई दिल्ली। आमतौर पर हर 10 साल में वेतन आयोग की बैठक आयोजित की जाती है, जिसमें महंगाई, अर्थव्यवस्था और जीवन यापन के खर्चों को ध्यान में रखते हुए सैलरी में महत्वपूर्ण बदलाव किए जाते हैं। इस दौरान पेंशनभोगियों और केंद्रीय कर्मचारियों को मिलने वाले भत्तों में भी संशोधन किया जाता है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, अगर आठवां वेतन आयोग लागू होता है, तो केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में बढ़ोतरी हो सकती है। इससे करीब 50 लाख कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनभोगियों को लाभ मिलने की संभावना है।

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कितनी बढ़ सकती है सैलरी?
रिपोर्ट्स के मुताबिक, फिलहाल एक मिड-लेवल केंद्रीय कर्मचारी की वार्षिक सैलरी लगभग 1 लाख रुपये (कर कटौती से पहले) है। वेतन वृद्धि का निर्धारण बजट आवंटन पर निर्भर करेगा। संभावित आंकड़ों के अनुसार अगर 1.75 लाख करोड़ रुपये आवंटित किए जाते हैं, तो सैलरी 1,14,600 रुपये प्रति माह हो सकती है। अगर 2 लाख करोड़ रुपये का बजट मिलता है, तो सैलरी 1,16,700 रुपये प्रति माह हो सकती है। वहीं, अगर 2.25 लाख करोड़ रुपये का आवंटन होता है, तो सैलरी बढ़कर 1,18,800 रुपये प्रति माह तक पहुंच सकती है। हालांकि, यह आंकड़े केवल अनुमानित हैं, क्योंकि वेतन वृद्धि को लेकर अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।

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कब लागू हो सकता है आठवां वेतन आयोग?
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, आठवां वेतन आयोग अप्रैल 2025 से शुरू हो सकता है, और इसके तहत लिए गए निर्णय, समीक्षा और सिफारिशें जनवरी 2026 से लागू हो सकती हैं। गौरतलब है कि सातवें वेतन आयोग के तहत सरकार ने 1.02 लाख करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया था। इसे जनवरी 2016 में लागू किया गया था, लेकिन सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को इसका प्रभाव जुलाई 2016 से दिखना शुरू हुआ। उस समय, सरकार ने बेसिक सैलरी 7,000 रुपये से बढ़ाकर 18,000 रुपये कर दी थी। आठवें वेतन आयोग को लेकर आधिकारिक घोषणा का इंतजार है, लेकिन अगर इसे मंजूरी मिलती है, तो लाखों कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को राहत मिल सकती है।

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