किसानों को वितरित सोलर पंपों को लेकर डीएम ने दिये जांच और सत्यापन के निर्देश

हमीरपुर (हि.स.)। जिलाधिकारी ज्ञानेश्वर त्रिपाठी ने समीक्षा बैठक में गुरुवार को यहां भूजल संरक्षण मिशन के तहत चेकडैम के निर्माण कराये जाने और ई-टेंडर के माध्यम से नहरों की सिल्ट सफाई के कार्य पूर्ण कराकर रिपोर्ट मांगी है। उन्होंने कहा कि सिल्ट की सफाई से पूर्व और उसके बाद की फोटो भी उपलब्ध करायी जाये। उन्होंने कृषि विभाग जरिये किसानों को वितरित कराये गये सोलर पंपों की जांच और सत्यापन कराने के निर्देश दिये है। 
जिलाधिकारी हमीरपुर स्थित कलेक्ट्रेट मीटिंग हाल में शासन की प्राथमिकताओं एवं विकास कार्यों की समीक्षा कर रहे थे। किसान सम्मान निधि के जो आवेदन अभी तक पेंडिंग है उसको शीघ्र निस्तारित किया जाए, किसान सम्मान निधि के संबंधित डाटा नियमित रूप से फीड किया जाए तथा अपडेशन किया जाए। जिन स्थानों की फसलें खराब हो उनका कृषि विभाग द्वारा सर्वे के माध्यम से संबंधित बीमित कृषकों का क्लेम दिलाया जाए।  कहा कि किसी भी दशा में जनपद में एक भी पराली की घटना न घटित होने पाए इसके लिए व कृषकों को अवगत करा दिया जाए तथा बिना रीपर व बिना एसएमएस के कोई भी मशीन नहीं चलनी चाहिए अन्यथा की स्थिति में मशीन को सीज की जाएगा। पराली जलने की घटना पर संबंधित ग्राम स्तर के अधिकारी व ग्राम प्रधान की जिम्मेदारी तय होगी तथा कार्रवाई की जाएगी।
 अन्ना गोवंश को गौशालाओं में ही संरक्षित किया जाए तथा समय-समय पर गौशालाओं का निरीक्षण कर यह सुनिश्चित किया जाए कि उसमें किसी का व्यक्तिगत गोवंश नहीं संरक्षित किया गया है। सभी गौशालाओं में टीनशेड की प्रत्येक दशा में उपलब्धता सुनिश्चित की जाए, किसी भी दशा में रोड पर जानवर नहीं दिखने चाहिए। सहभागिता योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को जो गौवंश सुपुर्द किए गए हैं उनका सत्यापन कर प्रत्येक माह उसका भुगतान किया जाए। 
 ऑपरेशन कायाकल्प के अंतर्गत पंचायत भवनों के अनुरक्षण ,प्राथमिक विद्यालयों आदि का अनुरक्षण कर इसकी जियो टैगिंग कराई जाए। जिलाधिकारी ने कहा कि सामुदायिक शौचालयों का निर्माण समयबद्ध व गुणवत्तापूर्ण ढंग से सुनिश्चित किया जाए। जहाँ पर अभी तक जमीन चिन्हित नहीं है दो दिवसीय में अनिवार्य रूप से जमीन का चिन्हांकन सुनिश्चित किया जाए। पूर्ति विभाग द्वारा अंत्योदय राशन कार्डों का शत प्रतिशत सत्यापन किया जाए, अपात्रों को किसी भी दशा में इसका लाभ नहीं मिलना चाहिए तथा कोई भी पात्र  इससे वंचित ना होने पाए। 
 उन्होंने कहा कि यूनिटों का शत प्रतिशत आधार सीडिंग किया जाए। कन्या सुमंगला योजना के आवेदन पत्रों का तहसील स्तर पर सत्यापन कराकर इसको पोर्टल पर अपलोड कराया जाए। कौशल विकास मिशन के अंतर्गत युवाओं को प्रशिक्षण दिलाकर  रोजगार दिलाया जाए।
 जिलाधिकारी ने कहा कि दुग्ध समितियो को सक्रिय किया जाए। मनरेगा के तहत 100 दिन का काम पाने वाले  मजदूरों का श्रम विभाग में पंजीयन किया जाय। जिलाधिकारी ने कहा कि सभी विभागों द्वारा बजट की उपलब्धता पर प्रत्येक माह विद्युत बिल का भुगतान कराया जाए, इसको पेंडिंग में रखा जाए ,बजट उपलब्ध ना होने पर इसकी डिमांड की जाए।
  इस मौके पर मुख्य विकास अधिकारी कमलेश कुमार वैश्य,  मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ आरके सचान, पीडी चित्रसेन सिंह, उपायुक्त स्वरोजगार कमलेश कुमार, जिला विकास अधिकारी विकास सहित अन्य संबंधित विभागों के जिलास्तरीय अधिकारी मौजूद रहे।