Wednesday, April 1, 2026
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पुरानी पेंशन बहाली को लेकर प्रदेश के इंजीनियर्स 31 को लखनऊ में करेंगे बैठक, बनाएंगे रणनीति

लखनऊ (हि.स.)। उ0प्र0 लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियन्ता को बिना किसी पूर्व सूचना एवं शासन द्वारा प्रेषित भ्रामक सूचना के आधार पर अनिवार्य सेवानिवृत्ति दिये जाने के विरोध के साथ ही पुरानी पेंशन बहाल किये जाने की मांग काे लेकर उप्र इंजीनियर्स एसोसिएशन एवं राज्य विद्युत परिषद अभियन्ता संघ की संयुक्त सभा 31 अक्टूबर को होगी। इस बैठक में अभियंता आगे की रणनीति बनाएंगे।
संघ के महासचिव प्रभात सिंह ने बताया कि उप्र इंजीनियर्स एसोसिएशन द्वारा उप्र शासन के ध्यानाकर्षण हेतु काला फीता बांधकर 16 अक्टूबर को लोक निर्माण परिसर, 96 महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ में कोविड-19 से सम्बन्धित सभी प्रोटोकाल (सोशल डिस्टेंसिंग/मास्क/सेनेटाइजर) का पालन करते हुए ध्यानाकर्षण सभा आयोजित की गयी। अभियंत्रण विभागाें के अभियंताओं की समस्याओं से सम्बन्धित ज्ञापन एसोसिएशन द्वारा प्रेषित किया गया था, परन्तु अभी तक इस सम्बन्ध में शासन द्वारा कोई सकारात्मक कार्रवाई नहीं की गयी। 16 अक्टूबर को आयोजित ध्यानाकर्षण सभा में पारित प्रस्ताव के क्रम मे उ0प्र0 इंजीनियर्स एसोसिएशन एवं उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद अभियंता संघ के तत्वाधान में समस्त अभियंत्रण विभागों के उपक्रमों के अभियंताओं द्वारा कोविड-19 से सम्बन्धित सभी प्रोटोकाल (सोशल डिस्टेंसिंग/ मास्क/सेनेटाइजर) का पालन करते हुए लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्म दिवस के अवसर पर 31 अक्टूबर को  अपरान्ह 12ः00 बजे हजरतगंज, लखनऊ स्थित सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा पर  श्रद्धांजलि देने के उपरान्त सभा आयोजित की जायेगी, जिसमें प्रदेश के समस्त अभियंत्रण विभागों/निगमों/सार्वजनिक उपक्रमों/प्राधिकरणों/स्थानीय निकायों एवं उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद के अभियंता अधिकारी प्रतिभाग करेंगे। 
उन्होंने बताया कि सभा के माध्यम से अभियंताओं की समस्याओं  देश के 13 राज्यों की भांति विभागाध्यक्ष दोनों पदों पर अभियंत्रण संवर्ग के वरिष्ठतम् अभियंताओं की तैनाती की जाए। राज्य सरकार के सार्वजनिक उपक्रमों/निगमों/अभियंत्रण विभागों में निजीकरण की प्रक्रिया बन्द की जाए। पुरानी पेंशन बहाल की जाए।  अनिवार्य सेवानिवृत्ति व अनायास सतर्कता जाँच के नाम पर अभियंताओं का उत्पीड़न बन्द हो एवं जाँचों का समयबद्ध निस्तारण किया जाए।इंजीनियरिंग कमीशन का गठन किया जाए।

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