Saturday, July 12, 2025
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उप्र में राज्य सड़क निधि के तहत 17 मार्गों के लिए 27.49 करोड़ अवमुक्त

लखनऊ(एजेंसी)। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य सड़क विकास निधि के अन्तर्गत विभिन्न जनपदों के 17 मार्गों के चालू कार्यों हेतु बुधवार को 27 करोड़ 49 लाख 40 हजार की अवशेष धनराशि अवमुक्त की। इस सम्बन्ध में लोक निर्माण विभाग द्वारा आवश्यक शासनादेश भी जारी कर दिया गया है। 

राज्य सरकार के प्रवक्ता ने आज यहां बताया कि 17 मार्गों में से पांच-पांच कार्य प्रयागराज और प्रतापगढ़ जनपद में चल रहे हैं। इसके अलावा कौशाम्बी जिले में दो, वाराणसी में एक और श्रावस्ती जनपद में चार कार्य प्रगति पर हैं। प्रवक्ता ने बताया कि उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के निर्देशों के क्रम में राज्य सड़क विकास निधि के अन्तर्गत इन मार्गों के लिए 27 करोड़ 49 लाख 40 हजार की अवशेष धनराशि शासन द्वारा अवमुक्त की गयी है। 
प्रवक्ता ने बताया कि जनपद जालौन में बुन्देलखण्ड विकास निधि के अन्तर्गत इंगुई खुर्द से सला घाट सम्पर्क मार्ग के क्रियान्वयन हेतु 01 करोड़ 98 लाख 55 हजार रुपये की धनराशि का आवंटन किया गया है। इस परियोजना के क्रियान्वयन हेतु 04 करोड़ 96 लाख 39 हजार रुपये की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति शासन द्वारा दी गयी है। इस परियोजना की कुल लम्बाई 6.80 किमी है। 
इसके अलावा पूर्वांचल विकास निधि के अन्तर्गत जनपद अम्बेडकरनगर की पियारेपुर अहरिया चैराहे से मुर्गीपुर रहीम पट्टी तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य एवं पांच पुलिया 900 एमएम ह्यूम पाईप सहित, दो पुलिया 600 एमएम ह्यूम पाईप सहित, एक पुलिया 350 एमएम ह्यूम पाईप सहित के क्रियान्वयन हेतु 92 लाख 62 हजार रुपये की धनराशि शासन द्वारा आवंटित की गयी है। इस परियोजना के लिए 02 करोड़ 98 लाख 87 हजार रुपये की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति शासन द्वारा दी गयी है। 
प्रवक्ता ने बताया कि जारी शासनादेशों में निर्देशित किया गया है कि समस्त कार्य निर्धारित व अनुमोदित मानकों एवं विशिष्टियों के अनुरूप सम्पादित कराये जाय ताकि उच्च गुणवत्ता सुनिश्चित हो सके। आवंटित धनराशि का व्यय, वित्त विभाग द्वारा निर्गत आदेशों में उल्लिखित शर्तों के अनुसार बजट मैनुअल एवं वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों तथा नियमावली में किये गये प्राविधानों का अनुपालन करते हुये किया जाय।
उप मुख्यमंत्री ने भी सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देशित किया है कि वे आवंटित धनराशि के व्यय के बारे में जारी दिशा-निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करें।

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