UP News : जल निगम को रिकवरी नोटिस जारी करेगा नगर निगम, नगर आयुक्त ने मांगी विधिक राय

गाजियाबाद(हि.स.)। विजय नगर के डूंडाहेड़ा स्थित नगर निगम के 70 एमएलडी क्षमता वाले एसटीपी (सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट) के रिएक्टरों की मरम्मत के प्रकरण में बैठाई गयी जांच पूर्ण हो गई है। जांच रिपोर्ट आने के बाद अब नगर आयुक्त महेंद्र सिंह तवर ने इस मामले से शासन को अवगत कराने व विधिक राय लेने और इसके बाद उत्तर प्रदेश जल निगम की कार्यदाई संस्था सीएनडीएस इकाई को 6 करोड़ 39 लाख 66 हजार रुपए का रिकवरी नोटिस जारी किया जाएगा। 

नगर आयुक्त का कहना है कि जैसे ही विधिक राय उनके पास आ जाएगी तो वह जल निगम को इस संबंध में रिकवरी नोटिस जारी करेंगे। साथ ही जल निगम को अपना पक्ष रखने के लिए एक निश्चित समय भी दिया जाएगा। 
 आपको बता दें कि नगर सुप्रीम कोर्ट और भूरे लाल कमेटी के निर्देश पर मंडलायुक्त की अध्यक्षता में सितंबर 2013 को सम्पन हुई बैठक में 70 एमएलडी के एसटीपी में 17.5 एमएलडी यूएसबी टाइप चारों रि एक्टरों की मरम्मत टेस्टिंग, कमिश्निंग, गैस होल्डर, गैस बर्नर, गैस यूटिलाइजेशन सिस्टम, कन्वेयर सिस्टम को मरम्मत के लिए 6 करोड़ 39 लाख66 हजार रुपए में कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था। इसमें जल निगम सीएनडीएस इकाई की मांग के बाद नगर निगम ने पूर्ण भुगतान कार्यदाई संस्था के पक्ष में कर दिया था, लेकिन कार्यदाई संस्था ने काम समय से नहीं किया और बीच में केवल दो रिएक्टरों की मरम्मत कर नगर निगम को हस्त गत करने के लिए सूचित किया। 
  नगर निगम की जल निगम की टीम ने जब इन रिएक्टरों का मौका मुआयना किया तो उनमें अनेक तकनीकी खामियां पाई गई। इसके बाद नगर निगम ने इसको लेने से मना कर दिया। उसके बाद इस पूरे प्रकरण की जांच नगर निगम के चीफ इंजीनियर, जल निगम के महाप्रबंधक व इकाई यमुना प्रदूषण महाप्रबंधक से कराई गई। जिसकी रिपोर्ट नगर नगर आयुक्त को सौंप दी गई है।
 नगर आयुक्त ने बताया कि कार्यदाई संस्था ने नगर निगम से पैसा तो पूरा ले लिया लेकिन 6 साल बाद भी काम नहीं किया। उल्टे जो थोड़ा बहुत काम किया था वह भी संतोषजनक नहीं है। उन्होंने बताया कि अब इस पूरे प्रकरण से जहां शासन को अवगत कराया जाएगा, वहीं विधिक राय लेकर कार्यदाई संस्था को नोटिस जारी कर रिकवरी नोटिस जारी किया जाएगा। क्योंकि नगर निगम एडवांस में पूर्ण भुगतान कर चुका था इसलिए पूर्ण धनराशि कार्यदाई संस्था से मांगी जाएगी।साथ ही उसको अपना पक्ष रखने का समय भी दिया जाएगा।