Gonda News : सामुदायिक शौचालयों एवं पंचायत भवनों की गुणवत्ता जांचेगी टेक्निकल टीम

आयुक्त ने की विकास कार्यक्रमों, कर-करेत्तर एवं राजस्व कार्यों की मण्डलीय समीक्षा

आवेदनों को लम्बित रखने वाले बैंक प्रबन्धकों के खिलाफ हो कार्रवाई-मण्डलायुक्त

मण्डल के सभी जिलों में गोशालाओं की स्थिति दयनीय, सीवीओ की तय होगी जिम्मेदारी

जानकी शरण द्विवेदी

गोण्डा। देवीपाटन के आयुक्त एसवीएस रंगाराव की अध्यक्षता में बुधवार को आयुक्त सभागार में विकास कार्यक्रमों, कानून व्यवस्था तथा कर-करेत्तर एवं राजस्व कार्यों की मण्डलीय समीक्षा बैठक सम्पन्न हुई, जिसमें कृषि, स्वास्थ विभाग, सिंचाई विभाग, विद्युत, खाद्य सुरक्षा, कृषि, सहकारिता, लोक निर्माण विभाग, बाल विकास एवं पुष्टाहार, पंचायती राज, समाज कल्याण, कन्या सुमंगला, गन्ना मूल्य भुगतान, अमृत योजना, मत्स्य, उद्यान, दुग्ध, पिछड़वर्ग, जल निगम, पशुपालन, श्रम तथा खादी एवं ग्रामोद्योग आदि विभागों में संचालित शासकीय योजनाओं, कार्यक्रमों तथा विभिन्न विभागों द्वारा मण्डल के जनपदों में कराए जा रहे निर्माण कार्यों की गहन समीक्षा करते हुए आयुक्त ने मानक व गुणवत्ता के साथ निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप सभी कार्यों को समय से पूरा करने के निर्देश दिए। आयुक्त ने विकास कार्यो की समीक्षा के दौरान संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे निर्माणाधीन परियोजनाओं का कार्य गुणवत्ता पूर्ण कराकर समय से पूर्ण कराना सुनिश्चित करें। इसके साथ ही साथ पूर्ण हो चुकी परियोजनाओं में विद्युत कनेक्शन व तकनीकी जांच कराकर उसे संबंधित विभाग को नियमानुसार शीघ्र हस्तानान्तरित करायें। बैठक में बताया गया कि मण्डल में 50 लाख एवं उससे अधिक लागत की कुल 320 परियोजनाएं व कार्य कराये जा रहे है, जिसमें 31 परियोजना पूर्ण एवं हस्तांतरण योग्य है। इसमें गोण्डा जनपद में 10, बलरामपुर 4, बहराइच में 12 तथा श्रावस्ती में 5 परियोजनाएं व कार्य पूर्ण एवं हस्तांतरण योग्य है। उन्होंने कहा है कि गुणवत्ता ठीक न होने की शिकायत पर संबंधित कार्यदायी संस्था के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी। उन्होने सेतु निगम द्वारा किये जा रहे पुलों के निर्माण की समीक्षा के दौरान निर्देशित किया की पुल के एप्रोच मार्ग के लिए समय से जमीन की रजिस्ट्री कराने की कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

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मण्डलायुक्त ने सबसे पहले कृषि तथा पशुपालन विभाग की समीक्षा की, जिसमें उन्होंने निर्देश दिए कि पीएम किसान योजना के लंबित आवेदनों की जांच कराकर पात्रों को योजना का लाभ दिलाया जाय। इसके साथ ही पराली प्रबन्धन को लेकर आयुक्त ने कड़े निर्देश देते हुए कहा कि सभी जिलाधिकारी अपने-अपने जनपदों में यह सुनिश्चित करें आगामी दिनों में धान की कटान व मड़ाई के दौरान किसी भी दशा में पराली न जलाने दिया जाय। निराश्रित गोवंशों की समीक्षा के दौरान आयुक्त ने मण्डल के सभी जनपदों में स्थिति संतोषजनक न मिलने पर मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारियों का दायित्व निर्धारित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने सभी डीएम व सीडीओ को निर्देशित किया कि वे स्वयं गौशालाओं का निरीक्षण करें तथा गौ आश्रय स्थलों में क्षमता के अनुरूप गौवंशों का संरक्षण कराने के साथ ही वहां पर सभी आवश्यक प्रबंध सुनिश्चित कराएं। गोवंशों की जियो टैगिंग तथा सभी पशुओं का शत-प्रतिशत टीकाकरण भी कराने के निर्देश दिए। निर्माण कार्यों की समीक्षा में आयुक्त ने चीफ इंजीनियर लोक निर्माण विभाग को निर्देशित किया कि वे गोण्डा-लखनऊ राजमार्ग पर बने घाघरा पुल की जांच करा लें तथा उसक सम्बन्ध में रिपोर्ट दें ताकि शासन को वस्तु स्थिति से अवगत कराया जा सके। निर्माणाधीन कार्यो के लिए आवश्यक धनराशि की मांग शासन स्तर से समय से कर लेने के भी निर्देश दिए।

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स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा में उन्होंने निर्देश दिए कि अस्पतालों में आवश्यकतानुसार कार्मिकों की तैनाती आउटसोर्सिंग के माध्यम से कर ली जाय। उन्होंने सभी मुख्य चिकित्सा अधिकारियों तथा जिलाधिकारियों को यह भी निर्देश दिए कि बच्चों के टीकाकरण की स्वयं मॉनिटरिंग तथा रोजाना समीक्षा करें। डेंगू से बचाव को लेकर निर्देश दिए कि नगरीय व ग्रामीण क्षेत्रों मे घर-घर पानी की जांच कराई जाय तथा लोगों को डेंगू से बचाव के प्रति जागरूक भी किया जाय। उन्होंने सभी जिलाधिकारियों को यह भी निर्देश दिए कि अपने-अपने जनपदों में सभी कुंओं की जांच करा लें और यदि उनकी उपयोगिता हो तो उसकी कुएं की जगत ऊंची कराकर सुरक्षित करा दें तथा निष्प्रयोज्य कुओं को बन्द करा दिया जाय। पंचायती राज विभाग की समीक्षा में आयुक्त ने डीडी पंचायत को निर्देशित किया कि सामुदायिक शौचालयों तथा पंचायत भवनों के निर्माण में गुणवत्ता अधोमानक होने की विभिन्न स्तरों से प्राप्त हो रही हैं, इसलिए मण्डल के सभी जनपदों में बने अथवा निर्माणाधीन सामुदायिक शौचालयों तथा पंचायत भवनों की गुणवत्ता की जांच टेक्निकल टीम से करा ली जाय। खाद्य एवं रसद विभाग की समीक्षा में उन्होंने निर्देश दिए कि लाभार्थियों की आधार सीडिंग करा ली जाय तथा प्राक्सी के माध्यम से वितरण पर पूरी तरह से रोक लगाई जाय। मण्डल के जनपदों में आवंटन हेतु लंबित कोटे की दुकानों का अभियान चलाकर आवंटन कराने के निर्देश सभी जिलाधिकारियों को दिए हैं। उन्होने कहा कि कार्ड धारकों को कोटेदारों द्वारा उनकी यूनिट के अनुसार गल्ला न देने तथा घटतौली की तमाम शिकायतें आ रही हैं। इस लिए कोटेदार के साथ-साथ जिलाधिकारी द्वारा नामित पर्यवेक्षणीय अधिकारियों के खिलाफ भी कड़ा एक्शन लिया जाय।

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धान खरीद की समीक्षा में आयुक्त ने निर्देश दिए कि सभी थानों, तहसील मुख्यालयों तथा ब्लाकों पर धान खरीद हेतु पंजीकरण, टोल फ्री नम्बर पंजीकरण की वेबसाइट तथा सरकार द्वारा निर्धारित समर्थन मूल्य के बैनर अनिवार्य रूप से लगवाए जाएं। उन्होंने आरएफसी को निर्देश दिए कि प्रत्येक दशा में यह सुनिश्चित किया जाय कि जिन क्रय केन्द्रों की छवि ठीक नहीं है अथवा क्रय एजेन्सियों के खिलाफ अभियोग पंजीकृत हैं, उन क्रय केन्द्रों को पुनः क्रय केन्द्र न बनाया जाय। उद्योग विभाग की समीक्षा के दौरान आयुक्त ने उद्योग स्थापन हेतु बैंकों के स्तर पर लंबित आवेदनों की लम्बी फेहरिस्त देखकर गहरी नाराजगी व्यक्त की तथा जिलाधिकारियों को निर्देश दिए कि अभियान चलाकर लंबित आवेदनों को एक सप्ताह के अन्दर निस्तारित कराएं तथा जानबूझकर आवेदनों को लटकाने वाले बैंक प्रबन्धकों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही सुनिश्चित कराएं। उन्होंने सभी मुख्य विकास अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे लोग इसकी रोजाना समीक्षा करें तथा लापरवाह बैंक प्रबन्धकों की जवाबदेही तय कराएं। आयुक्त ने समीक्षा बैठक में गोल्डेन कार्ड, परिवार नियोजन, जेएसवाई के भुगतान, परिवार कल्याण कार्यक्रमों, सामूहिक विवाह योजना, पेंशन योजनाएं, श्रमिकों के पंजीकरण एनआरएलएम, आंगनबाड़ी केन्द्रों के निर्माण की स्थिति, पीएम आवास, खाद्य एवं रसद विभाग, निर्माण कार्यों, किसान कल्याण केन्द्रों की स्थापना, दुग्ध समितियों की स्थिति, विद्युत विभाग के कार्यों की प्रगति, सामाजिक वानिकी, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना आदि की भी गहन समीक्षा की।

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