Gonda News:बिजली अभियंताओं व कर्मचारियों ने किया कार्य बहिष्कार

केन्द्र सरकार के निजीकरण नीतियों के विरोध में प्रदर्शन

जानकी शरण द्विवेदी

गोण्डा। केन्द्र सरकार द्वारा जारी किये गए ड्राफ्ट इलेक्ट्रिसिटी बिल 2020 एवं विद्युत वितरण का शत प्रतिशत निजीकरण करने हेतु 20 सितम्बर 2020 को जारी किये गये ड्राफ्ट स्टैन्डा बिडिगं डाक्यूमेंट के विरोध में नेशनल कोआर्डिनेशन कमेटी आफ इलेक्ट्रिसिटी इम्पलाइज एंव इंजीनीयर्स के आवाहन पर सम्पूर्ण भारत वर्ष में एक दिवसीय कार्य बहिष्कार कार्यक्रम को अन्तर्गत आज जनपद के समस्त विद्युत कार्मिक अवर अभियन्ता एवं अभियन्ताओं द्वारा कार्य बहिष्कार कर मुख्य अभियन्ता कार्यालय पर संयुक्त संघर्ष समिति के बैनर तले विरोध किया गया। यह जानकारी देते हुए संयुक्त संघर्ष समिति के संयोजक इं. अश्वनी कुशवाहा ने बताया कि अपने सम्बोधन में सभाध्यक्ष इं. रणवीर सिंह ने कहा कि चण्डीगड़ एवं पण्डिचेरी सहित समस्त केन्द्र शासित प्रदेशों एवं उडीसा में निजीकरण प्रक्रिया से बिजली कर्मियों में भारी रोष व्याप्त है। अधिशासी अभियंता इं. एसके साहू ने कहा कि निजीकरण प्रस्ताव पास हो जाने से बिजली फिर महंगी होगी और आम जनता की पहुंच से बाहर होगी। साथ ही नवयुवकों के सामने रोजगार का भारी संकट उत्पन्न होगा।
राज्य विद्युत परिषद जूनियर इंजीनियर संगठन के क्षेत्रीय सचिव इं. रामा जी ने कहा कि सरकार के इस प्रस्ताब से बिजली कंपनियों का घाटा और अधिक बढ़ना तय है तथा इससे निजी बिजली कंपनियों को विद्युत वितरण का लाइसेंस मिलेगा। उनके द्वारा उन्हीं के शर्तों पर विद्युत का व्यापार किया जायेगा और आम जनता के टैक्स के पैसों का दुरुपयोग होगा। सभा को संबोधित करते हुए मा मिस स्पिन कर्मचारी संघ के क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री रत्नेश गुप्ता ने अपने संबोधन में कहा कि अगर सरकार बिजली क्षेत्र का निजीकरण कराने में सफल हो जाती है, तो विद्युत विभाग की हालत भी ठीक उसी तरह से हो जायेगी जैसे टेलीकाम क्षेत्र में बीएसएनएल का हुआ है। इस प्रकार स्पष्ट है कि बड़े पैमाने पर कर्मचारियों की छटनी होगी जिससे उनके सामने रोजगार की समस्या का खड़ा होना तय है। अतः हमें एकजुट होकर इस प्रस्ताय का विरोध करना है, और इसके लिए हम अंतिम स्तर तक के लड़ाई के लिए तैयार हैं। सभा को संबोधित करते हुए बिजली कर्मचारी संघ के जिला मंत्री राम कृपाल यादव ने सभी से एकजुट होकर बड़े संघर्ष के लिए तैयार रहने की अपील की है। विद्युत कर्मचारी मोर्चा संगठन के श्री संजय सिंह ने भी सभा को संबोधित करते हुए सरकार के इस प्रस्ताव की निंदा की और एकजुट संघर्ष का आवाहन किया। विरोध सभा में अधिशासी अभियंता इं. वेंकट रमन, इं. योगेन्द्र चतुर्वेदी, उपखण्ड अधिकारी इं. राघवेन्द्र साहू, संदीप यादव, इं. विपिन कुमार सिंह, इं. प्रज्ञा आर्या, अवर अभियंता इं. पवन कुमार, अजय कुमार, मंयक श्रीवास्तव व विशाल चौरसिया, राम केश, रंजीत कुमार, सुनील यादव, हरिशकर, पंकज पाटिल, अमित कश्यप, अदया तिवारी, राहुल गुप्ता, बिजेन्द्र सिंह, अजीत श्रीवास्तव, रुद्र प्रताप सिंह, श्रवण उपाध्याय आदि लोग मौजूद रहे।

इसी प्रकार उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद प्रविधिक कर्मचारी संघ के तत्वाधान में जिले के समस्त तकनीकी कर्मचारियों ने विद्युत उप केंद्रों पर निजीकरण के विरोध में धरना देकर कार्यस्थल पर उपस्थित होकर कार्य बहिष्कार किया। यह जानकारी देते हुए क्षेत्रीय सचिव नरेन्द्र मिश्रा ने बताया कि विद्युत उपकेंद्र बड़गांव, विद्युत केंद्र घारीघाट, विद्युत उप केंद्र मेहनौन, विद्युत उपकेंद्र कर्नलगंज, विद्युत उपकेंद्र खरगूपुर, विद्युत उपकेंद्र आर्यनगर, विद्युत उपकेंद्र पूरे शिवा बख्तावर, विद्युत उप केंद्र मनकापुर, विद्युत उप केंद्र भभुआ, विद्युत उपकेंद्र कटरा बाजार, विद्युत उपकेंद्र नवाबगंज, विद्युत केंद्र तरबगंज, विद्युत उप केंद्र भरतपुर, विद्युत उप केंद्र डुमरियाडीह, विद्युत केंद्र खोरहंसा, विद्युत उप केंद्र सिविल लाइन व विद्युत उपकेंद्र 220 जेल रोड पारेषण खंड, विद्युत उपकेंद्र झंझरी, विद्युत उपकेंद्र आवास विकास आदि पर विरोध कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का संचालन सतीश गुप्ता ने किया। जिले के कार्यवाहक अध्यक्ष परमानंद पांडेय ने कहा कि सरकार निजीकरण कर चंद पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाना चाह रही है। जिलाध्यक्ष विजेंद्र सिंह ने कहा कि सरकार अगर निजीकरण करती है तो सरकारी कर्मचारियों के साथ-साथ जनता के साथ भी धोखा होगा। कार्यक्रम में जिला संरक्षक राकेश गुप्ता, राकेश यादव, मधु श्याम पाठक, रुपेश सोनी, प्रवीण तिवारी, अरविंद वर्मा, राजीव वर्मा आदि उपस्थित रहे।

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