Gonda : नगर पंचायतों में शामिल गांवों के विकास कार्यों हेतु चलेगा अभियान

विलम्बतम 31 मार्च 2023 तक बीडीओ पूर्ण कराएं सभी विकास कार्य-सीडीओ

जानकी शरण द्विवेदी

गोंडा। शासन द्वारा हाल ही में गठित नई नगर पंचायतों में शामिल किए गए ग्राम पंचायतों व राजस्व ग्रामों में अभियान चलाकर सभी विकास कार्य पूरे कराए जाएं। यहां शुरू की गई सभी विकास परियोजनाएं चालू वित्तीय वर्ष अर्थात् 31 मार्च 2023 तक प्रत्येक दशा में पूरी की जानी हैं। यह निर्देश मुख्य विकास अधिकारी गौरव कुमार ने विकास पूल से जुडे सभी जनपद स्तरीय अधिकारियों व खण्ड विकास अधिकारियों को देते हुए बताया कि शासन द्वारा हाल ही में अधिसूचित की गई नई नगर पंचायतों के कारण जिले में कई ग्राम पंचायतों व राजस्व ग्रामों का नगर निकायों में संविलयन हो गया है। उक्त के अतिरिक्त कई अन्य नगर निकायों के सीमा विस्तार की कार्यवाही भी प्रचलित है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में उक्त ग्राम पंचायतों को आवंटित धनराशि द्वारा मनरेगा, प्रधानमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री आवास योजना, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण), वित्त आयोग (केन्द्रीय व राज्य वित्त) द्वारा प्राप्त अनुदानों से विभिन्न प्रकार के ग्रामीण विकास कार्य कराए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1916 तथा उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1959 के प्रावधानों के तहत नये गठित निकायों व निकायों के विस्तारित क्षेत्र में उक्त अधिनियमों के प्राविधानों को क्रियाशील किये जाने में अनेक विधिक औपचारिकताओं को पूर्ण किये जाने में समय लग सकता है। परिणाम स्वरूप संबंधित राजस्व ग्रामों व ग्राम पंचायतों के नगरीय क्षेत्र के रूप में अधिसूचित किये जाने के फलस्वरूप उनमें चल रहे ग्रामीण विकास संबंधी चालू कार्य व योजनाएं आदि प्रभावित हो सकते हैं। ऐसी दशा में नगर पंचायतों के रूप में संविलीन हो रही ग्राम पंचायतों में चल रहे सभी विकास कार्यों तथा लाभार्थीपरक कार्यों की निरन्तरता बनाये रखना अत्यन्त आवश्यक है। इसके दृष्टिगत उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 की धारा आठ में दिये गये प्राविधानों के अनुरूप प्रश्नगत ग्राम पंचायतों की आस्तियों और दायित्वों के सुसंगत रूप से हस्तान्तरण एवं उप्र पंचायती राज नियमावली के नियम तीन क के अन्तर्गत डिनोटीफिकेशन होने तक इन क्षेत्रों की नागरिक सुविधाओं साफ-सफाई, जल निकासी सैनिटेशन, पेयजल मार्ग प्रकाश आदि सुविधाएं उपलब्ध कराने संबंधी कार्यों की निरन्तरता बनाये रखना आवश्यक होगा। सीडीओ ने बताया कि वर्तमान वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान पंचायती राज, ग्रामीण विकास तथा अन्य विभागों की विभिन्न योजनाओं के अर्न्तगत आवंटित धनराशि से संचालित किये जा रहे विकास कार्य एवं लाभार्थीपरक योजनाएँ पूर्व की भाँति जारी रहेंगी। साथ ही कराये जा रहे विकास कार्यों को अभियान के तौर पर वित्तीय वर्ष 2022-23 (मार्च 2023) की समाप्ति के पूर्व प्रत्येक दशा में पूर्ण कराना होगा। उन्होंने सभी खण्ड विकास अधिकारियों को निर्देशित किया है कि वे शासन की मंशा के अनुरूप अभियान चलाकर इन ग्राम पंचायतों में विकास कार्यों को गति प्रदान करते हुए शासन द्वारा निर्धारित समय सीमा के अंदर पूर्ण कराएं। उन्होंने निर्देश दिया कि बीडीओ, ग्राम प्रधान तथा सम्बंधित ग्राम पंचायत सचिव यह सुनिश्चित करेंगे कि संबंधित ग्राम पंचायतों में जन सुविधाओं यथा साफ-सफाई, जल निकासी, सैनिटेशन, पेयजल, मार्ग प्रकाश आदि सुविधाएं नागरिकों को पूर्ववत् प्राप्त होती रहें।

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जानकी शरण द्विवेदी
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