Ayodhya News: PM आवास योजना में गड़बड़ी करने वाले दो सचिव बर्खास्त

संवाददाता

अयोध्या। जिले के दो विकास खंडों में प्रधानमंत्री आवास योजना में बड़ी गड़बड़ी उजागर हुई है। इसमें संलिप्त दो पंचायत सचिवों के खिलाफ अब बर्खास्तगी की कार्रवाई होने जा रही है। इसे लेकर विकास विभाग में हड़कंप मच गया है।
असल में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अयोध्या जनपद के 12446 गरीब परिवारों के सिर पर छत देने का लक्ष्य है। इसमें से 9170 पात्र व्यक्तियों के खाते में गुरुवार को पहली किश्त पहुंच गई है। इस तरह 73.68 फीसद लोगों को योजना का लाभ मिल चुका है, लेकिन इसी बीच इसमें बड़ी लापरवाही सामने आई है। जिला ग्रामीण विकास अभिकरण के परियोजना निदेशक कमलेश कुमार सोनी से तारुन के नुसरतपुर और अमानीगंज के मंझनपुर के ग्रामीणों ने शिकायत की थी कि उनके यहां अपात्रों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिया जा रहा है। इसे गंभीरता से लेते हुए पीडी डीआरडीए श्री सोनी ने जिला स्तरीय अफसरों की टीम से जांच कराई। जांच में दोनों पंचायतों के कुल छह-छह पात्र व्यक्तियों में से पांच-पांच अपात्र पाए गए।

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इससे खफा पीडी ने अपनी रिपोर्ट जिलाधिकारी अनुज कुमार झा को सौंपी। अब गुरुवार को आदेश हुआ है कि दोनों सचिवों के विरुद्ध संबंधित थाना क्रमशः तारुन व अमानीगंज में मुकदमा दर्ज होगा ही। इसके साथ ही शासकीय धन की रिकवरी उनके वेतन के कराने का आदेश पारित हुआ है। इतना ही नहीं नुसरतपुर, तारुन के पंचायत सचिव संपूर्णानंद के खिलाफ बर्खास्तगी की कार्रवाई करने का आदेश जारी हुआ है। इसके साथ ही बीडीओ तारुन सर्वेश मोहन श्रीवास्तव ने तारुन थाने में रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए तहरीर भी दी है। वहीं पीडी श्री सोनी के मुताबिक अमानीगंज मंझनपुर के पंचायत सचिव कर्मराज हैं। यहां के निवासी त्रिलोकीनाथ व विनीती सिंह ने शिकायत की थी कि छह व्यक्तियों को आवास दिया जा रहा है, जबकि इसमें पांच अपात्र हैं। जांच में शिकायत सही मिली। इस मामले में भी कार्रवाई शुरू हो गई है। पीडी डीआरडीए कमलेश कुमार सोनी ने बताया कि कुछ सचिवों ने गड़बड़ी की है। इसकी जांच अब शुरू करा दी गई है। दो पंचायत सचिवों के कारनामे सामने भी आए हैं। उनके खिलाफ बर्खास्तगी की कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने कहा कि जिले भर के पंचायतों में प्रधानमंत्री आवास में पात्रता की जांच कराई जाएगी। यदि कोई भी सचिव दोषी मिलेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई में तनिक देरी नहीं होगी वरन् शासकीय धनराशि की रिकवरी संबंधित सचिव के वेतन से कराया जाएगा।

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