4जी मोबाइल सेवा कनेक्टिविटी से जुड़ेंगे जिले के सुदूर गांव

– दूरदराज क्षेत्रों के 24,680 अछूते गांवों में पहुंचेगी 4जी मोबाइल सेवा

– परियोजना के तहत मीरजापुर के 10 गांवों का किया गया चयन

– मोबाइल ब्राडबैंड से बढ़ेगा ई-गवर्नेंस, बैंकिंग, टेली-मेडिसिन, टेली-एजुकेशन

मीरजापुर (हि.स.)। देश भर के दूरदराज व दुर्गम क्षेत्रों के 24,680 अछूते गांवों में 4जी मोबाइल सेवायें जल्द पहुंचेगी। परियोजना के तहत मीरजापुर जनपद में चुनार में खमवा जयंती, मड़िहान में लेढुकी और अमोई, लालगंज में मटिहरा, पैडरिया, डिभोर, बबुरा रघुनाथ सिंह, बरहौना, मीरजापुर के उमरिया सरदार और ददरी गहरिया का चयन किया गया है। योजना के तहत दुरदराज के इन गांवों में 4जी कनेक्टिविटी प्रदान की जायेगी। परियोजना मोबाइल ब्राडबैंड के माध्यम से विभिन्न ई-गवर्नेंस, बैंकिंग सेवाओं, टेली-मेडिसिन, टेली-एजुकेशन आदि के वितरण को बढ़ावा मिलेगा। ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार पैदा करेगी।

डिजिटल समावेशन और कनेक्टिविटी सरकार के “अंत्योदय’ दृष्टिकोण का एक अभिन्न अंग है। वर्ष 2021 में अपने स्वतंत्रता दिवस के संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरकारी योजनाओं को हर व्यक्ति तक पहुंचाने का आह्वान किया था। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 27 जुलाई 2022 को देशभर के अछूते गांवों में 4जी मोबाइल सेवाओं को पहुंचाने की परियोजना को मंजूरी दी। इसके बाद परियोजना की कुल लागत 26,316 करोड़ है। परियोजना से दूरदराज और दुर्गम क्षेत्रों के 24,680 अछूते गांवों में 4जी मोबाइल सेवा प्रदान किया जायेगा। इस परियोजना में पुनर्वास, नई बस्तियों, मौजूदा आपरेटर सेवाओं की वापसी आदि के कारण वंचित 20 प्रतिशत अतिरिक्त गांवों को शामिल किया जा रहा है। साथ ही केवल 2जी और 3जी कनेक्टिविटी वाले 6,279 गांवों को 4जी में अपग्रेड किया जायेगा। पिछले साल सरकार ने पांच राज्यों के 44 आकांक्षी जिलों के 7,287 गांवों में 4जी मोबाइल सेवाएं प्रदान करने के लिए परियोजना को मंजूरी दी थी।

परियोजना को बीएसएनएल ने आत्मनिर्भर भारत के 4जी प्रौद्योगिकी स्टैक का उपयोग करके निष्पादित किया जाएगा, इसे यूनिवर्सल सर्विस आब्लिगेशन फंड के माध्यम से वित्तपोषित किया जायेगा। परियोजना की लागत रु. 26,316 करोड़ का कैपेक्स और 5 साल का ओपेक्स शामिल है। बीएसएनएल पहले से ही आत्मनिर्भर 4जी प्रौद्योगिकी स्टैक को लागू करने की प्रक्रिया में है, इस परियोजना में भी प्रयोग किया जायेगा। एजीएम राजेश यादव ने बताया कि परियोजना ग्रामीण क्षेत्रों में मोबाइल कनेक्टिविटी प्रदान करने के सरकार के विजन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

गिरजा शंकर

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