सेना की मजबूती के लिए भारत का सबसे बड़ा अनुबंध

चालू वित्त वर्ष में अब तक हो चुके हैं दो लाख करोड़ से अधिक के 193 अनुबंध

नेशनल डेस्क

नई दिल्ली। रक्षा मंत्रालय ने हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (एचएएल) के साथ 156 लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर (एलसीएच), प्रचंड की आपूर्ति के लिए प्रशिक्षण और अन्य संबंधित उपकरणों के साथ 62,700 करोड़ रुपये के दो अनुबंधों पर हस्ताक्षर किए, जिसमें कर शामिल नहीं हैं। पहला अनुबंध भारतीय वायु सेना (आईएएफ) को 66 एलसीएच की आपूर्ति के लिए है और दूसरा भारतीय सेना को 90 एलसीएच की आपूर्ति के लिए है। इन हेलीकॉप्टरों की आपूर्ति तीसरे वर्ष से शुरू होगी और अगले पांच वर्षों में फैली होगी। अनुबंध उच्च ऊंचाई पर सशस्त्र बलों की लड़ाकू क्षमता को बढ़ाएंगे। एलसीएच भारत का पहला स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित लड़ाकू हेलीकॉप्टर है जो 5000 मीटर से अधिक की ऊंचाई पर संचालन करने की क्षमता रखता है।

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इस हेलीकॉप्टर में बड़ी संख्या में घटक भारत में डिजाइन और निर्मित हैं और इस खरीद के निष्पादन के दौरान 65 फीसद से अधिक की कुल स्वदेशी सामग्री हासिल करने की योजना है। इसमें 250 से अधिक घरेलू कंपनियां शामिल होंगी जिनमें ज्यादातर एमएसएमई हैं और इससे 8,500 से अधिक प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष नौकरियां पैदा होंगी। रक्षा मंत्रालय ने आईएएफ और भारतीय नौसेना के पायलटों को एयर टू एयर रिफ्यूलिंग प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए एक फ्लाइट रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट (एफआरए) की वेट लीजिंग के लिए मेट्रिया मैनेजमेंट के साथ एक अनुबंध पर भी हस्ताक्षर किए। मेट्रिया छह महीने के भीतर एफआरए (केसी135 विमान) उपलब्ध कराएगा जो आईएएफ द्वारा लीज पर लिया जाने वाला पहला एफआरए होगा। इन तीन अनुबंधों पर हस्ताक्षर करने के साथ, 2024-25 के दौरान रक्षा मंत्रालय द्वारा हस्ताक्षरित अनुबंधों की कुल संख्या 193 तक पहुंच गई है, जिनका कुल अनुबंध मूल्य 2,09,050 करोड़ रुपये से अधिक है, जो अब तक का सबसे अधिक और पिछले उच्चतम आंकड़े से लगभग दोगुना है। इनमें से घरेलू उद्योग को दिए गए अनुबंध 177 (92फीसद) हैं, जिनका अनुबंध मूल्य 1,68,922 करोड़ रुपये (81फीसद) है।

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