सीएम ने किया सामुदायिक शौचालयों व पंचायत भवनों का लोकार्पण व शिलान्यास

हर गांव में होगा सामुदायिक शौचालय का निर्माण, खुले में शौच से मिलेगी मुक्ति : आयुक्त

संवाददाता

गोण्डा। पंचायती राज विभाग द्वारा राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान, वित्त आयोग व स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अन्तर्गत पंचायत भवन व सामुदायिक शौचालयों का लोकार्पण एवं शिलान्यास प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्य नाथ द्वारा वीडियो कांफ्रेन्सिंग के माध्यम से किया गया। लोकार्पण एवं शिलान्यास कार्यक्रम एनआईसी में प्रदेश के समाज कल्याण मंत्री रमा पति शास्त्री, विधायक तरबगंज प्रेम नारायण पाण्डेय, विधायक मेहनौन विनय द्विवेदी, विधायक गौरा प्रभात वर्मा, आयुक्त देवीपाटन मंडल एसवीएस रंगाराव, डीएम डा. नितिन बंसल तथा सीडीओ शशांक त्रिपाठी, डीडी पंचायत एसएन सिंह की उपस्थिति में सम्पन्न हुआ। लोकार्पण एवं शिलान्यास कार्यक्रम में जनपद गोण्डा के 826 सामुदायिक शौचालयों का शिलान्यास तथा 139 पूर्ण सामुदायिक शौचालयों का लोकार्पण, 205 पंचायत भवनों का शिलान्यास व 09 पूर्ण पंचायत भवनों का लोकार्पण डिजिटल माध्यम से हुआ।
इस अवसर पर आयुक्त देवीपाटन मण्डल ने कहा कि गांवों में होने वाले शादी विवाह हो या अन्य सार्वजनिक कार्यक्रम जिसमे शामिल होने के लिए आये लोगों को अब खुले में शौच के लिए नहीं जाना पड़ेगा। गांवों को खुले में शौच से मुक्त कराने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा हर ग्राम पंचायत में सामुदायिक शौचालय निर्माण कराया जा रहा है, जिसमें शौचालय से जुड़ा हुआ स्नान गृह भी बनाया जाएगा। उन्होंने बताया कि पहली बार इसमें मनरेगा योजना को भी शामिल किया गया है। जनपद में 1054 ग्राम पंचायतों में अब तक निर्मल भारत अभियान, स्वच्छ भारत मिशन समेत अन्य योजनाओं से चार लाख 82 हजार से अधिक व्यक्तिगत शौचालयों का निर्माण कराया जा चुका है। पंचायती राज विभाग के अनुसार अभी भी ग्राम पंचायतों में काफी संख्या में लोगों को शौचालय का लाभ नहीं मिल पाया है। इनमें अधिकांश वह लोग हैं जिनके पास शौचालय निर्माण के लिए जगह नहीं है या वे लोग जो गांव में होने वाले शादी व्याह आदि सामुदायिक कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए आते थे, जो खुले में शौच जाने को मजबूर थे।
शासन ने ऐसे लोगों का संज्ञान लेते हुए गांवों में ग्रामसभा की भूमि पर सामुदायिक शौचालय का निर्माण कराने की व्यवस्था की है। इसकी जिम्मेदारी पंचायतीराज विभाग को सौंपी गई है। राजस्व विभाग के समन्वय से ग्रामसभा की भूमि आवंटित कराकर सामुदायिक शौचालय का निर्माण कराया जाएगा। अभी तक शौचालय निर्माण का पूरा काम पंचायतीराज विभाग ही कराता था लेकिन इस बार इसमें मनरेगा को भी जोड़ा गया है। इसमें मजदूरी का काम मनरेगा से प्रवासी श्रमिकों को भी लगाकर कराया जाएगा। इसमें महिला स्वयं सहायता समूहों का सहयोग लिया जाएगा जिससे महिलाओं को रोजगार मिलने से नारी स्वावलम्बन को बल मिलेगा। जिलाधिकारी डा. नितिन बंसल ने बताया कि प्रदेश सरकार ने आबादी के अनुपात में हर ग्रामसभा में 2, 4 व 6 सीटर शौचालय के साथ अटैच बाथरूम का निर्माण कराने की मंजूरी दी है। शौचालय निर्माण के लिए धनराशि भी आवंटित कर दी गई हैं। राज्य और 14वें वित्त की धनराशि से इसका निर्माण कराया जा रहा है। बताया कि शौचालय का प्रयोग निशुल्क रहेगा। इसके रखरखाव, साफ-सफाई की जिम्मेदारी ग्राम पंचायत की होगी।