कानपुर (हि.स.)। केन्द्र एवं राज्य सरकार के संयुक्त अभियान के तहत कुसुम वन योजना के तहत कानपुर नेडा के अथक प्रयास से शासन को छह प्रस्ताव भेजे गये हैं। सरकार ने इस योजना को किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए शुरू की है। यह जानकारी गुरुवार को परियोजना अधिकारी अनूप कुमार श्रीवास्तव ने दी।
उन्होंने बताया कि यह योजना इसी वर्ष शुरू की गई है। इस योजना के तहत लाभार्थी को 90 प्रतिशत का अनुदान सरकार दे रही है। सरकार ने इसे ग्रामीण क्षेत्र में विद्युत से संचालित होने वाले निजी नलकूपों की बिजली आपूर्ति को कम करने तथा वहां से उत्पन्न होने वाली बिजली का दाम उपभोक्ता को देकर किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत करने का काम शुरू किया गया है।
कानपुर महानगर में किसानों के बीच इस योजना का प्रचार-प्रसार भी कराया जा रहा है। सरकार किसानों के नलकूपों पर सोलर पैनल लगा रही है। हालांकि शासन ने नलकूपों की अभी मानक निर्धारित नहीं किया है। जिन नलकूपों में 7.50 एच.पी. की मोटर लगी है, वहां पहले इसकी स्वीकृति मिल जाएगी। इस योजना के लाभ के लिए किसान ऑनलाइन आवेदन भी कर सकते है और विभाग से जुड़े सोलर कंपनी के वेंडर भी ग्रामीण क्षेत्रों में इसका प्रचार—प्रसार कर रहें है। कानपुर के नेडा कार्यालय में भी इसका आवेदन कर सकते है।
किसान यदि ऐसी निजी नलकूप है जिनमें 7.50 हाथ पावर से अधिक है तो वहां सोलर पैनल लगाने के लिए जो खर्च आएगा, सरकार निर्धारित योजना के मुताबिक ही अनुदान राशि देगी, जो खर्च अधिक आएगा। उसे लाभार्थी को वहन करना पड़ेगा।
आवेदन करने के बाद परियोजना अधिकारी इसका सर्वे कराएगें और सभी दस्तावेजों की जांच पूरी होने के बाद उसे शासन के पास प्रस्ताव बनाकर भेजेंगे। प्रस्ताव पास होने के बाद निर्धारित सोलर कम्पनी पैनल लगाएगी और पैनल की देख रेख की जिम्मेदारी पांच वर्ष निर्धारित की गई है।
राम बहादुर//बृजनंदन
