उप्र के 14 निकायों में स्थापित होंगे ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण प्लांट

-मुख्य सचिव की अध्यक्षता में स्वच्छ भारत मिशन की राज्य समिति की बैठक आयोजित

लखनऊ (हि.स.)। स्वच्छ भारत मिशन (नगरीय) के अंतर्गत उत्तर प्रदेश में 14 निकायों में ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण प्लांट स्थापित किये जायेंगे। इसके लिये शासन द्वारा धनराशि भी अनुमोदित कर दी गयी है।

प्रदेश के मुख्य सचिव राजेन्द्र कुमार तिवारी की अध्यक्षता में शुक्रवार को स्वच्छ भारत मिशन (नगरीय) की राज्य स्तरीय उच्चाधिकार प्राप्त समिति (एसएचपीएससी) की 10वीं बैठक आयोजित की गयी। बैठक में बताया गया कि स्वच्छ भारत मिशन (नगरीय) के अंतर्गत प्रदेश में 14 निकायों में ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण प्लांट स्थापित किये जायेंगे।

इन 14 नगर निकायों में लगेंगे प्लांट

ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण प्लांट स्थापित करने के लिए गोरखपुर को 3197.90 लाख रुपये, सहारनपुर को 2403.30 लाख रुपये, फिरोजाबाद को 1729.76 लाख रुपये, रामपुर को 1670.72 लाख रुपये, अयोध्या को 1892.06 लाख रुपये, शाहजहांपुर को 1319.33 लाख रुपये, मऊ को 1504.31 लाख रुपये, जालौन को 973.67 लाख रुपये, बहराइच को 994.48 लाख रुपये, बांदा को 786.73 लाख रुपये, कासगंज को 709.09 लाख रुपये, सम्भल को 806.65 लाख रुपये, गाजीपुर को 603.18 लाख रुपये और अंबेडकरनगर को 888.36 लाख रुपये की धनराशि अनुमोदित की गयी है।

एसएचपीएससी की बैठक में कई कार्य अनुमोदित

आज की बैठक में 9वीं एसएचपीएससी में लिये गये निर्णयों के अनुपालन में स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत ठोस अपशिष्ट प्रबंध मद में धनराशि का प्रयोग लेगेसी वेस्ट के निस्तारण के सम्बंध में समिति की अष्टम् बैठक में अनुमोदित कार्ययोजना के विषयगत सम्बंधित निकायों की विस्तृत कार्ययोजना यथा आवश्यकतानुसार नगर निगम एवं सीएण्डडीएस, उप्र जल निगम से तैयार कराकर निकायों को वित्त-पोषण किये जाने हेतु की जाने वाली कार्यवाही का अनुमोदन किया गया।

बैठक में अपर मुख्य सचिव नगर विकास डाॅ0 रजनीश दुबे, अपर मुख्य सचिव नियोजन सुरेश चन्द्रा, अपर मुख्य सचिव वित्त एस0 राधा चैहान, सचिव नगर विकास अनुराग यादव सहित अन्य सम्बन्धित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।