उप्र की सभी सड़कों को 31 अक्टूबर तक करें गड्ढामुक्त : मुख्य सचिव
-समीक्षा बैठक में अधिकारियों को दिये निर्देश
लखनऊ (हि.स.)। उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने प्रदेश की सभी सड़कों को 31 अक्टूबर तक गड्ढामुक्त करने के निर्देश दिये हैं। मुख्य सचिव बुधवार को गड्ढामुक्ति की प्रगति के संबंध में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर रहे थे।
इस दौरान मुख्य सचिव ने कहा कि आगामी त्यौहारों के दृष्टिगत ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में चिह्नित सभी सड़कों को गड्ढामुक्त करने का कार्य 31 अक्टूबर तक प्रत्येक दशा में पूरा कर लिया जाए। उन्होंने कहा कि विभागीय अधिकारियों द्वारा स्थलीय निरीक्षण कार्य में अपेक्षित प्रगति लायी जाये। ड्रोन कैमरे के माध्यम से फोटो मंगवायी जायें। बरसात के कारण अगर कहीं जलभराव होता है, तो वहां जल निकासी की व्यवस्था सुनिश्चित करायी जाये।
उन्होंने सड़कों के नवीनीकरण व मरम्मत सम्बन्धी कार्यों की समीक्षा के लिए एक पोर्टल बनवाने का सुझाव दिया, जिस पर सड़कों के निर्माण से पूर्व व पश्चात के फोटो और वीडियो को अपलोड कराया जाएं। मुख्य सचिव ने कहा कि बेहतर कनेक्टिविटी प्रगति का माध्यम होती हैं। गांव हो या शहर, अच्छी सड़कें आम जनमानस का अधिकार है। सड़क सिंगल लेन हो अथवा दो, चार या छह लेन की, उसकी गुणवत्ता अच्छी होनी चाहिए। समय-समय पर सड़कों की गुणवत्ता की जांच भी की जाए।
गड्ढा मुक्ति के लिए 51,060 किमी सड़कें चिह्नित
बैठक में बताया गया कि लोक निर्माण विभाग, राष्ट्रीय मार्ग, पंचायती राज, सिंचाई विभाग, ग्राम्य विकास, नगर विकास, आवास एवं शहरी नियोजन, अवस्थापना एवं औद्यौगिक विकास विभाग की समस्त श्रेणियों की 51,060 किमी सड़कों को गड्ढ़ामुक्ति तथा 33,720 किमी सड़कों को नवीनीकरण एवं रेस्टोरेशन के लिये चिह्नित किया गया है। बैठक में यह भी बताया गया कि लोक निर्माण विभाग द्वारा 20,916 किमी सड़कों को गड्ढामुक्ति तथा 17,978 किमी सड़कों के नवीनीकरण व रेस्टोरेशन का कार्य किया जा चुका है।
इसी प्रकार राष्ट्रीय मार्ग की 604 किमी सड़कों को गढ़ामुक्त तथा 164 किमी सड़कों का नवीनीकरण तथा रेस्टोरेशन का कार्य कराया जा चुका है। इसके अलावा अन्य सम्बन्धित विभागों की 3,090 किमी सड़कों को गड्ढामुक्त तथा 19,448 किमी सड़कों का नवीनीकरण व रेस्टोरेशन का कार्य पूरा हो चुका है।
बैठक में प्रमुख सचिव अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास अनिल सागर, प्रमुख सचिव लोक निर्माण अजय चौहान समेत अन्य वरिष्ठ अधिकारी आदि उपस्थित थे।
पीएन द्विवेदी/सियाराम