आरक्षण मामले में ओबीसी समाज के साथ निषाद पार्टी : डॉ संजय निषाद

लखनऊ (हि.स.)। आरक्षण के मुद्दे पर ओबीसी वर्ग के साथ निषाद पार्टी कदम से कदम मिलाकर खड़ी है। मैं जिस सरकार का हिस्सा हूं वह भी ओबीसी के नेतृत्व में बनी हुई सरकार है। यह बातें निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं उप्र सरकार में कैबिनेट मंत्री डॉ संजय कुमार निषाद ने प्रेस वार्ता कर कही।

उन्होंने निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण मामले में अपने सरकारी आवास पर वार्ता करते हुए पत्रकारों को बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश सरकार ओबीसी के हित में कार्य कर रही हैं। मुख्यमंत्री ने उच्च न्यायालय के फैसले के 24 घण्टे के अंदर ओबीसी आयोग का गठन कर अन्य पिछड़ा वर्ग के हित में कार्य किया है।

पिछड़ा वर्ग से नहीं होगा भेदभाव

श्री निषाद ने कहा कि उन्हें पूर्ण विश्वास है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश और देश के अन्य पिछड़ा वर्ग के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। पूरी निष्ठा के साथ ओबीसी को समाज और विकास की मुख्यधारा के साथ जोड़ा जाएगा। उन्होंने कहा कि आज हमारी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर दी है।

ओबीसी आरक्षण के लिए याचिका दायर करेगी निषाद पार्टी

डॉ संजय निषाद ने बताया कि निषाद पार्टी भी सुप्रीम कोर्ट में ओबीसी आरक्षण को लेकर याचिका दायर करेगी, क्योंकि जब तक यह स्पष्ट नहीं हो जाता कि उत्तर प्रदेश का मछुआ समुदाय किस जाति प्रमाण पत्र के साथ चुनाव लड़ेगा। बताया कि सेन्सस मैनुअल 1961 में मझवार, तुरैहा अनुसूचित जाति के हकदार है और उत्तर प्रदेश के राज्यपाल द्वारा 31 दिसम्बर 2016 में हमारी जाति को पिछड़ी से निकाल दिया गया है, किंतु पूर्व की सरकारों के दोहरे चरित्र के चलते अभी तक मझवार आरक्षण का मामला हल नहीं हो पाया है। ऐसे में पहले यह स्पष्ट हो जाये कि मझवार, तुरैहा जो सविंधान में सूचीबद्ध है, वो कहा है और निकाय चुनाव में उनकी स्थिति स्पष्ट कर दी जाए।

श्री निषाद ने कहा कि हमारी पार्टी शुरू से ही आरक्षण की विसंगतियों को दूर करने के पक्ष में रही है। उच्च न्यायालय के फैसले से यह तो स्पष्ट हो गया है कि आरक्षण में कई विसंगतियां हैं और इसे दूर किया जाना अनिवार्य है।

मोहित वर्मा