लखनऊ। योगी सरकार ने प्रदेश के सहायता प्राप्त अशासकीय महाविद्यालयों के शिक्षकों एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के वेतन भुगतान हेतु वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए प्राविधानित 24 अरब रुपये में से जुलाई के वेतन के लिए 1,58,23,75,238 (01 अरब 58 करोड़ 23 लाख 75 हजार 238) रुपये की स्वीकृति प्रदान कर दी है। इस संबंध में शासनादेश जारी कर दिया गया है।
शासनादेश के अनुसार अनुदान की धनराशि महाविद्यालय की वास्तविक आवश्यकता का आकलन करके ही आहरित की जायेगी और कर्मचारियों के वेतन के भुगतान के पूर्व प्रत्येक दशा में यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि पदधारक विधिवत चयनित एवं नियुक्त हो तथा सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदित हो। उपयुक्त मानकों की पूर्ति न किये जाने पर महाविद्यालय को उस सीमा तक अनुदान स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
