शासनादेश का विरोध कर वकीलों ने की हडताल, सौंपा ज्ञापन

फिरोजाबाद(हि.स.)। बार एसोसियेशन के नेतृत्व में शुक्रवार को अधिवक्ताओं ने उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश का विरोध करते हुये काम बंद हड़ताल कर दी। अधिवक्ताओं ने नारेबाजी करते हुये राज्यपाल को सम्बोधित एक ज्ञापन एसडीएम मुख्यालय को सौंपा है।

बार एसोसियेशन के अध्यक्ष नाहर सिंह यादव व महासचिव भरत यादव के नेतृत्व में शुक्रवार को अधिवक्ताओं ने काम बंद हड़ताल कर दी। इस दौरान अधिवक्ताओं ने एकत्रित होकर प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। नारेबाजी करते हुये अधिवक्ता जिला मुख्यालय पहुंचे। जहां उन्होंने राज्यपाल को सम्बोधित एक ज्ञापन उपजिलाधिकारी मुख्यालय बुशरा बानों को सौंपा है।

ज्ञापन में उन्होंने कहा है कि प्रदेश शासन के विशेष सचिव प्रफुल्ल कमल ने अपने पत्र 14 मई के द्वारा उत्तर प्रदेश के समस्त अधिवक्ताओं को अराजक तत्वों की श्रेणी में रखा था जिसे उत्तर प्रदेश शासन ने अधिवक्ताओं के विरोध के कारण दबाव में आकर वापस ले लिया है लेकिन अपर मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी ने 15 मई को शासनादेश जारी किया है जो कि अधिवक्ता सम्मान पर कुठाराघात है। यह पत्र न केवल एकतरफा है अपितु संविधान द्वारा प्रदत्त सभी के न्याय को न्याय के संरक्षण से वंचित करता है। अधिवक्ता ऑफीसर आफ द कोर्ट होता है वह न्याय दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। परन्तु अपर मुख्य सचिव की भाषा शैली से बार एसोसियेशन फिरोजाबाद के अधिवक्ताओं में भारी आक्रोश व्याप्त है।

उन्होंने राज्यपाल से भारतीय न्यायिक व्यवस्था एवं संविधान में प्रदत्त मौलिक अधिकारों की रक्षार्थ एवं अधिवक्ताओं की सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुये प्रदेश सरकार को निर्देशित करें कि वह न्यायिक व्यवस्था एवं अधिवक्ता सुरक्षा के साथ किसी भी प्रकार से विधि विरूद्व तरीके से असंवैधानिक कार्य न करें।

ज्ञापन देने वालों में अध्यक्ष नाहर सिंह यादव, महासचिव भरत यादव, कनिष्ठ उपाध्यक्ष रश्मि यादव, रोहित पारस, के के राजपूत, गुलफाम मुशीर, अरबाज खान आदि है।

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