वरासत अभियान के अभिनव प्रयास पर CS ने DM को दी शाबाशी

प्रदेश के आयुक्तों व कलेक्टरों से कहा-सभी लोग अपनाएं ‘बहराइच माडल’

मुख्य सचिव ने अपनी वीडियों कांफ्रेंसिंग में डीएम को दिया प्रस्तुतीकरण का अवसर

संवाददाता

बहराइच। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशन में जिलाधिकारी डॉ. दिनेश चन्द्र द्वारा जनपद में 05 जुलाई 2021 से 27 जुलाई 2022 तक चलाए गए विशेष अभियान के दौरान 31513 निर्विवादित वरासत के आवेदन पत्रों के निपटारे पर मुख्य सचिव ने डीएम को शाबाशी दी तथा पूरे प्रदेश के जिलाधिकारियों को इस प्रकार से अभियान चलाकर कार्रवाई करने का निर्देश दिया। बता दें कि डीएम द्वारा मात्र 12 माह 22 दिवस की अल्प अवधि में ही आनलाइन प्राप्त हुए 35394 आवेदन-पत्रों में 31513 आवेदन पत्रों को अविवादित पाते हुए मृतक कृषकों के उत्तराधिकारियों का नाम खतौनी आदेश में दर्ज कर नकल प्रदान किया गया। मुख्य सचिव की वीडियो कांफ्रेंसिग के माध्यम से समस्त मण्डलायुक्त एवं जिलाधिकारियां की समीक्षा बैठक में जनपद में सफलतापूर्वक संचालित किये गये निर्विवादित वरासत अभियान के दृष्टिगत जिलाधिकारी डॉ. दिनेश चन्द्र को ’निर्विवाद वरासत के विशेष अभियान’ विषय पर प्रस्तुतीकरण का अवसर प्रदान किया गया। प्रस्तुतीकरण की समाप्ति पर मुख्य सचिव द्वारा जमीनी स्तर पर वरासत हेतु किये गये कार्यो की प्रशंसा करते हुए, न केवल जिलाधिकारी द्वारा किये गये इस महत्वपूर्ण कार्य की महत्ता को स्वीकार किया बल्कि प्रदेश के अन्य जिलाधिकारियों को डीएम बहराइच से प्रेरणा लेते हुए शासन द्वारा जनपदों में चलाये जा रहे वरासत अभियान को सफल बनाने हेतु निर्देशित भी किया गया।

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प्रस्तुतीकरण के दौरान डीएम द्वारा अवगत कराया गया कि मुख्यमंत्री की प्रेरणा, राज्य के मुख्य सचिव, राजस्व परिषद के अध्यक्ष व प्रमुख सचिव राजस्व के निरन्तर पर्यवेक्षण में उनके द्वारा 05 जुलाई, 2021 से जनपदवासियों के हितार्थ एवं विभिन्न योजनाओं के उपयोगार्थ राजस्व संहिता की धारा 33(1) के अन्तर्गत निर्विवादित वरासत अभियान को प्राथमिकता पर लेते हुए न केवल प्रतिदिन की वरासत रिपोर्ट का पर्यवेक्षण किया गया, बल्कि मुख्य राजस्व अधिकारी, उपजिलाधिकारियो एवं तहसीलदारों तथा तहसील स्तरीय अधिकारियों के साथ बैठक कर प्रभावी कार्ययोजना तैयार कर समय-समय पर दिशा निर्देश निर्गत किया जाता रहा। डीएम ने बताया कि जिला एवं तहसील अधिकारियों से इतर ग्राम स्तर पर कार्यरत क्षेत्रीय लेखपालां एवं राजस्व निरीक्षको को निर्देशित किया गया कि ग्रामों में सार्वजानिक स्थानों पर चौपाल लगाकर खतौनी पढी जाय तथा मृतक खातेदारों को चिन्हित कर आवश्यक प्रपत्रों को प्राप्त करते हुए स्वयं आनलाइन आवेदन कर जायज उत्तराधिकारियों के नाम खतौनी में दर्ज कराकर ग्राम, ब्लांक एव तहसील स्तर पर खतौनियों का निःशुल्क वितरण कराया गया।

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डीएम ने बताया कि अभियान के दौरान न सिर्फ निर्विवादित वरासतों का अंकन कराया गया, बल्कि शासन द्वारा चलायी जा रही महत्वपूर्ण योजनाओ जैसे किसान सम्मान निधि, मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना व किसान क्रेडिट कार्ड से भी जोड़ा गया। इसका परिणाम यह रहा कि वर्ष 2021-2022 में किसान सम्मान-निधि योजनान्तर्गत कृषक लाभार्थियों की संख्या 3.75 लाख के सापेक्ष वर्तमान में बढ़कर 5.30 लाख हो गयी है, जिससे किसानों को 93 करोड़ की सम्मान निधि प्राप्त होगी। इसके अलावा कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के अन्तर्गत 330 पात्र लोगों की समयबद्ध वरासत दर्ज कराकर कुल 13.24 करोड़ रूपये का भुगतान उनके वारिसान के बैंक खातो में किया जा चुका है। डीएम डॉ. चन्द्र ने बताया कि यह आशातीत वृद्धि मृतक खातेदारों के उत्तराधिकारियों का नाम निर्विवाद वरासत के रूप में राजस्व अभिलेखों में दर्ज होने के कारण हुई है। यह इस अभियान की कृषकों के हित में सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं उल्लेखनीय उपलब्धि है। डीएम डॉ. चन्द्र ने यह भी बताया कि निर्विवादित वरासत अभियान का एक सुखद पहलू यह रहा कि नवीन कृषकों को किसान क्रेडिट कार्ड का लाभ दिलाये जाने के उद्देश्य से संचालित किये गये अभियान अन्तर्गत् विभिन्न बैंकों के माध्यम से 58690 नवीन किसानों को क्रेडिट कार्ड की सुविधा से लाभान्वित कराया गया है।

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