लखनऊ : एक लाख 60 हजार किसानों को नहीं मिला पा रहा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ

लखनऊ (हि.स.)। मंडलायुक्त रंजन कुमार की अध्यक्षता में गुरुवार को कर-करेत्तर, राजस्व वसूली व विकास कार्यों की मंडलीय समीक्षा बैठक वीडियो कान्फ्रेन्सिंग के माध्यम से मण्डलायुक्त कार्यालय सभागार में सम्पन्न हुयी। 

बैठक में विकास कार्यों की समीक्षा में संयुक्त निदेशक कृषि ने यह बताया कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में एक लाख इक्सठ हजार किसानों का डाटा मिस मैच होने की वजह से किसानों कों उसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। इसके लिये मंडलायुक्त ने फौरन यह निर्देश दिए है कि मंडल में सभी जनपदों के जिलाधिकारियों अपने स्तर से बैंकर्स व सम्बन्धित अधिकारियों से बैठक कर किसानों का डाटा शेयर कराकर उनकी त्रुटियों का निस्तारण करायें जिसमें किसानों को लाभ मिल सके।

निराश्रित गोवंश को संरक्षित करने की समीक्षा में निर्देशित किया गया कि किसानों को पशुपालन कृषि व उद्यानिकी से इन्ट्रीग्रेट किया जायें। इसके लिये किसानों को जागरुक किया जाये तथा श्रेष्ठ कार्य करने वाले किसानों को सम्मानित भी किया जायें।

उन्होंने कहा कि प्रत्येक गोवंश आश्रय स्थल का फोटोग्राफ सहित उसका पूरा विवरण तैयार कराया जायें तथा अभिलेखों का डिजिटलाइजेशन कराया जायें, जिससे प्रभावी ढ़ग से उसकी समीक्षा की जा सकें।

गड्ढा मुक्त कराने के लिए चलाये अभियान 

मंडलायुक्त ने कहा कि मंडल के सभी जनपदों में सड़कों को गड्ढा मुक्त करने के जिलाधिकारियों द्वारा अभियान चलाया जाये। निगरानी एप का प्रचार-प्रसार कराया जाये, जिससे लोग जागरूक हो और उनको सड़क में यदि कही कोई गड्ढा मिलता है तो उसकी फोटो लेकर निगरानी एप में डाउनलोड करें जिससे उसकी समीक्षा हो सके और उसको गढ्ढा मुक्त कराया जा सके।

एम्बुलेंस क्रियाशील रहे 

उन्होंने कहा कि जनपदों में 102 नेशनल एम्बुलेंस व 108 इमरजेन्सी मेडिकल ट्रान्सपोर्ट सर्विसेज की सेवाओं की समीक्षा की जाये। यदि कोई समस्या है तो आपरेटर से समन्वय कर उसका निस्तारण कराया जाये, जिससे सभी एम्बुलेंस क्रियाशील रहे तथा लोगों को उसका लाभ मिल सके। इसके अलावा टीकाकरण की समीक्षा में निर्देशित किया कि टीकाकरण कियें जा रहें कार्य की समीक्षा की जायें जिससे प्रत्येक बच्चे को उसका लाभ मिल सके कहीं कोई बच्चा टीकाकरण से छूटने न पायें।

ग्राम पंचायतवार तालाबों की सूची तैयार की जाये 

मंडलायुक्त ने सभी जनपदों में तालाबों के आवन्टन की स्थिति संतोष जनक न होने पर नाराजगी व्यक्त की है। यह निर्देषित भी किया है कि जनपदों में ग्राम पंचायतवार तालाबों की सूची तैयार कराकर शत-प्रतिशत आवंटन कराया जाये जिससे अधिक से अधिक लोगों को उसका लाभ मिल सके तथा कही पर कोई  विवाद की स्थिति उत्पन्न न हों।

मण्डलायुक्त ने कर-करेत्तर व राजस्व संग्रह की समीक्षा में निर्देश दिये कि जनपदों में जिलाधिकारी राजस्व वसूली की समीक्षा कर अच्छा कार्य न करने वाले कार्मिकों को चिन्हित कर नोटिस जारी करें।  राजस्व वसूली कम हुयी है तो उसका कारण क्या है, माह के लक्ष्य के सापेक्ष कितना राजस्व संग्रह किया गया है। वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक कितना राजस्व संग्रहित किया जा सकेगा। इस पर विश्लेषण कर अपनी टिप्पणी के साथ आख्या उपलब्ध करायें।