जेवर एयरपोर्ट को लेकर सरकार ने दी 2731.01 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति

-निर्माणाधीन 12 एयरपोर्ट शीघ्र बनकर होंगे तैयार : नागरिक उड्डयन मंत्री
-कुशीनगर एयरपोर्ट अन्तरराष्ट्रीय उड़ान के लिए तैयार
लखनऊ (हि.स.)। प्रदेश के नागरिक उड्डयन मंत्री नंद गोपाल गुप्ता ‘नंदी’ ने कहा कि सरकार ने जेवर एयरपोर्ट के भूमि क्रय व अन्य विविध निर्माण कार्यों के लिए 2731.01 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति जारी की है।
उन्होंने गुरुवार को प्रदेश में बन रहे एवं संचालित एयरपोर्ट के विभिन्न पहलुओं, कार्यों की समीक्षा करते हुए शीघ्र निर्माण पूर्ण किये जाने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने एयर कनेक्टिविटी में जितना कार्य किया है उतना पहले प्रदेश में कभी नहीं हुआ। प्रदेश के सभी क्षेत्रों को एयर कनेक्टिविटी से जोड़ा जा रहा है। निर्माणाधीन 12 नये एयरपोर्ट शीघ्र बनकर तैयार होंगे। प्रदेश के संचालित 08 एयरपोर्ट पर आवश्यक कार्यों, सुधार आदि के लिए धनराशि दी जा चुकी है। उन्होंने बताया कि गोरखपुर एयरपोर्ट के लिए एक नए सिविल इंक्लेव बनाए जाने को कार्यवाही प्रशस्त है। 
कानपुर एयरपोर्ट में नए सिविल इंक्लेव बनाये जाने के लिए राज्य सरकार द्वारा लगभग 50 एकड़ भूमि क्रय करके नि:शुल्क रूप में एयरपोर्ट अथारिटी ऑफ इडिया को उपलब्ध कराई जा चुकी है, जिस पर उनके द्वारा निर्माण कार्य कराया जा रहा है जो वर्ष 2021-22 में पूर्ण होगा। कानपुर एयरपोर्ट की भूमि क्रय व अन्य विविध कार्यों के लिए 82.24 करोड़ की धनराशि दी गई है। प्रयागराज एयरपोर्ट के विषय में नागरिक उड्डयन मंत्री ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा एयरपोर्ट की भूमि क्रय व अन्य विविध कार्यों के लिए 510.73 करोड़ की स्वीकृति जारी कर दी है। उन्होंने अलीगढ़, आजमगढ़, श्रावस्ती, मुरादाबाद, चित्रकूट, सोनभद्र, ललितपुर, अयोध्या, कुशीनगर और जेवर एयरपोर्ट के विषय में बताया कि अलीगढ़, आजमगढ़, श्रावस्ती तथा मुरादाबाद एयरपोर्ट्स में आरसीएस में चयनित अलीगढ़, आजमगढ़, श्रावस्ती तथा मुरादाबाद एयरपोर्ट्स का नो-फ्रिल्स एयरपोर्ट के रूप में विकास कार्य राज्य सरकार द्वारा उप्र राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड के माध्यम से कराया जा रहा है। अब तक 85-90 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो गए हैं। 
अलीगढ़ तथा मुरादाबाद एयरपोर्ट्स के पुनरीक्षित आगणनों पर पीएफएडी की स्वीकृति प्राप्त हो गई है। राज्य सरकार द्वारा अलीगढ़ एयरपोर्ट की भूमि क्रय एवं अन्य विविध निर्माण कार्यों के लिए 27.74 करोड़, श्रावस्ती के लिए 19.43 करोड़, मुरादाबाद के लिए 17.31 करोड़ तथा आजमगढ़ एयरपोर्ट की भूमि क्रय एवं अन्य विविध निर्माण कार्यों के लिए 2.82 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति हो चुकी है।
चित्रकूट एवं सोनभद्र दोनों एयरपोर्ट्स के विकास के अन्तर्गत प्राप्त की जाने वाली वन भूमि के लिए समस्त औपचारिकताएं पूर्ण की जा चुकी है। सोनभद्र में टर्मिनल बिल्डिंग की 0.62 हेक्टेयर वन भूमि के लिए सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त हो गई है। राज्य सरकार द्वारा चित्रकूट एयरपोर्ट की भूमि क्रय एवं अन्य विविध निर्माण कार्यों के लिए 19.14 लाख तथा सोनभद्र एयरपोर्ट की भूमि क्रय एवं अन्य विविध निर्माण कार्यों के लिए 8.41 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति जारी की जा चुकी है।
नागरिक उड्डयन मंत्री ने बताया कि झांसी एयरपोर्ट का विकास बिड के अनुसार 19 सीटर वायुयानों के संचालन कराये जाने के लिए एएआई द्वारा प्री-फिजिबिलिटी स्टडी कराई गई है। ललितपुर एयरपोर्ट के लिए सर्वे का कार्य हो चुका है। अयोध्या एयरपोर्ट के लिए अब तक भूमि क्रय एवं अन्य विविध निर्माण कार्यों के लिए 525.91 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति जारी की जा चुकी है। 
राज्य सरकार द्वारा विकसित किये जा रहे कुशीनगर एयरपोर्ट को भारत सरकार द्वारा अन्तरराष्ट्रीय एयरपोर्ट घोषित किया गया है। यह एयरपोर्ट अन्तरराष्ट्रीय उड़ानों के लिए लगभग तैयार हो गया है। इसके विभिन्न कार्यों के लिए राज्य सरकार द्वारा 189.45 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति जारी की है। सहारनपुर एयरपोर्ट के लिए भी 42.39 करोड़ दिया गया है।  
श्री नंदी ने बताया कि जनपद गौतमबुद्धनगर के जेवर में नोएडा इन्टरनेशनल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का विकास राज्य सरकार द्वारा कराया जा रहा है। एयरपोर्ट की स्थापना के लिए भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनव्यर्वस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम-2013 के अनतर्गत 1334 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण किया जा चुका है तथा एयरपोर्ट के विकास के लिए ग्लोबल बिडिंग के माध्यम से चयनित ज्यूरिक एयरपोर्ट इंटरनेशनल एजी ज्यूरिख एयरपोर्ट इंटरनेशनल एजी द्वारा गठित एसपीवी यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स लिमिटेड  के साथ समझौता हो चुका है। 
सरकार द्वारा नोएडा इन्टरनेशनल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के रनवे की संख्या बढ़ाकर 4 से 6 किये जाने पर भी कार्य किया जा रहा है तथा इसके लिए फिजिबिलिटी स्टडी करा ली गई है। सरकार द्वारा जेवर एयरपोर्ट की भूमि क्रय एवं अन्य विविध निर्माण कार्यों के लिए 2731.01 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति जारी की जा चुकी है।