कानपुर(हि.स.)। ग्राम पंचायत विभाग अब तक माॅडल दुकानों का निर्माण कार्य नहीं शुरू कर पाया। जबकि इन दुकानों के निर्माण के लिए टेंडर भी हो चुके हैं। अभी तक निर्माण कार्य शुरू नहीं हो पाया है। इस संबंध में गुरुवार को उपयुक्त श्रम रोजगार मनरेगा डीसी रमेश चन्द्र ने बताया कि निर्माण से संबंधित सभी प्रक्रिया तेजी से जारी है, अतिशीघ्र काम शुरू हो जाएगा।
उन्होंने बताया कि केन्द्र व राज्य सरकार भ्रष्टाचार मुक्त गरीब परिवारों को राशन सहित अन्य खाद्य पदार्थों की सस्ते दर पर उपलब्ध कराने के लिए कानपुर नगर के ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायत विभाग के माध्यम से 75 माॅडल शाप का निर्माण कराएगा। इन सभी सरकारी दुकानों का भूमि पूजन स्वतंत्रता दिवस पर हो चुका है।
उन्होंने बताया कि पंचायत विभाग और मनरेगा विभाग को संयुक्त रूप से इन सभी दुकानों के निर्माण कार्य कराने की जिम्मेदारी दी गई है। सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानों के लिए सरकारी जमीन पर ही निर्माण किया जाएगा। अधिकतर ग्राम पंचायत के आसपास खोली जाएगी। हालांकि 90 फीसदी दुकानों के लिए दुकान का स्थान चिन्हित की जा चुकी है और उनका टेंडर भी हो चुका है। इसके साथ सभी की डिजाइन भी फाइनल हो चुकी है। हालांकि कुछ स्थानों पर लेखपाल एवं एसडीएम की लापरवाही की वजह से दुकानों के लिए सरकारी जमीन अब तक उपलब्ध नहीं हो सकी। इससे वहां कार्य अभी आगे नहीं बढ़ पा रहा है।
साड़े नौ लाख में बनकर तैयार होगी एक माॅडल शाप
डीसी मनरेगा रमेश चन्द्र ने बताया कि सरकारी दुकानों के निर्माण के लिए 90 फीसदी दुकानों के स्थान का चयन भी हो चुका है। जो शेष है उनका भी स्थान एक या दो दिन में निर्धारित हो जाएगा। निर्माण का पूरा कार्य मनरेगा विभाग कराएगा और उसमें विद्युत से जुड़े कार्य को ग्राम पंचायत विभाग कराएगा। एक दुकान तैयार होने में नौ लाख पचास हजार रुपये का खर्च आएगा।
दुकानों में होगा कॉमन सिविल सेंटर
रमेश चन्द्र ने बताया कि प्रत्येक दुकान में सरकारी गल्ले के साथ अन्य सामानों की बिक्री होगी। इसके साथ ही सभी माॅडल दुकानों में कॉमन सिविल सेंटर भी खोला जाएगा। जहां ग्रामीणों को आधार कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र सहित अन्य सरकारी कार्य किए जाएंगे। इन दुकानों की जिम्मेदारी जिस दुकानदार को दी जाएगी। उन्हें हटाया भी जा सकता है। यदि उसके खिलाफ किसी प्रकार की शिकायत होगी तो कार्रवाई भी की जाएगी।
राम बहादुर/दिलीप
