उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के लिए 111 एमओयू पर हुए हस्ताक्षर
– दो समझौतों के माध्यम से विभिन्न उद्योगों ने 21,904 करोड़ रुपये का निवेश किया
– तमिलनाडु की नोडल एजेंसी ने 11,359 करोड़ रुपये के निवेश का किया इंतजाम
नई दिल्ली (हि.स.)। उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर (यूपीडीआईसी) के लिए अब तक 111 एमओयू पर हस्ताक्षर हुए हैं। दोनों समझौतों के माध्यम से उद्योगों ने 21,904 करोड़ रुपये का निवेश किया है। उत्तर प्रदेश में नोडल एजेंसी ने 10,545 करोड़ रुपये के संभावित निवेश के साथ उद्योग के साथ 69 समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इसी तरह तमिलनाडु डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर (टीएनडीआईसी) की नोडल एजेंसी ने 11,359 करोड़ रुपये के निवेश की व्यवस्था की है।
उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीईआईडीए) के मुताबिक नोडल एजेंसी ने 10,545 करोड़ रुपये के संभावित निवेश के साथ उद्योग के साथ 69 समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। यूपीडीआईसी में उद्योगों ने 1,767 करोड़ रुपये का वास्तविक निवेश किया है। तमिलनाडु औद्योगिक विकास प्राधिकरण (टीआईडीसीओ) के अनुसार तमिलनाडु डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर (टीएनडीआईसी) की नोडल एजेंसी ने 42 उद्योगों के साथ एमओयू आदि के माध्यम से 11,359 करोड़ रुपये के निवेश की व्यवस्था की है। टीएनडीआईसी में उद्योगों ने 3,176 करोड़ रुपये का वास्तविक निवेश किया है।
रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने शुक्रवार को लोकसभा में सांसद शनमुगा सुंदरम के सवाल के लिखित जवाब में बताया कि विभिन्न प्रोत्साहनों के माध्यम से निवेशकों को सहायता प्रदान करने के लिए संबंधित राज्य सरकारों की अपनी एयरोस्पेस और रक्षा नीति है। निवेशकों की चुनौतियों को समझने और मुद्दों का समाधान करने के लिए संबंधित राज्य और केंद्र सरकार द्वारा सभी हितधारकों जैसे डीपीएसयू और निजी निवेशकों के साथ नियमित बातचीत की जा रही है। डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की स्थापना के लिए केंद्र सरकार ने अलग से कोई फंड आवंटित नहीं किया है। नई रक्षा कंपनियों को उनकी कार्यात्मक आवश्यकता के अनुसार जनशक्ति को शामिल करने की स्वायत्तता है।
सुनीत/दधिबल
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