अब नीतीश को ‘वही’ भ्रष्टाचार पसंद है

विक्रम उपाध्याय

नीतीश कुमार की सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनके साथ सरकार में कौन है। भाजपा है या उसकी धुर विरोधी पार्टियां। कारण नीतीश कुमार को न तो पद से कोई समझौता करना है और न ही अपने राजनीतिक कद से। वह आठवीं बार मुख्यमंत्री बने हैं और फिलहाल बिहार के सर्वमान्य नेता हैं। भारतीय राजनीति में ऐसा पहली बार हुआ है कि कोई राजनेता 17 साल से मुख्यमंत्री हो और उसकी पारी आठवीं हो। अंदाजा लगाया जा सकता है। वह हर दो-ढाई साल में अपना चोला बदल देते हैं। पुराने को छोड़कर पहले से आजमाए ‘नए’ को साथ जोड़ लेते हैं। हर बार सहयोगी बदल लेने के बावजूद वे बिहार के नेता और मुख्यमंत्री यदि बने हुए है तो इसमें केवल नीतीश कुमार की काबिलियत नहीं है। उनके नेता बने रहने के पीछे बिहार की राजनीतिक परिस्थितियों की भूमिका ज्यादा है। लालू प्रसाद यादव के घोर अराजकतावादी शासन से बचने के लिए दस साल तो बिहार के लोगों ने बिना कोई और विकल्प आजमाए नीतीश को बनाए रखा। अक्टूबर 2005 में बिहार विधानसभा का जो चुनाव हुआ, उसमें नीतीश कुमार के नेतृत्व को स्थायित्व मिला। राजद को केवल 54 सीटें मिली और नीतीश कुमार के जदयू को 88। भाजपा को जो 55 सीटें मिलीं, उसी ने बिहार में लालू के विकल्प के रूप में नीतीश के नेतृत्व को मजबूती प्रदान की। उसके बाद कभी भी लालू की पार्टी को अकेले सत्ता में लौटने का मौका नहीं मिला।

2005 से 2010 के शासनकाल में एक नया बिहार उभर कर सामने आया। डर और आतंक के साये में जी रहे बिहारियों के लिए विकास और सुशासन का नया मॉडल जेडीयू और भाजपा ने दिया। भाजपा को भी इसका राजनीतिक लाभ मिला, लेकिन डंका नीतीश का बजा। इसी काल में नीतीश को विकास पुरुष और सुशासन बाबू का तमगा मिला। जिसे आगे दस साल तक जेडीयू और नीतीश भुनाते रहे। इस दौरान बिहार में बहुत कुछ हुआ। लालू-राबड़ी राज में पूरी तरह बिगड़ चुके शासन तंत्र को ठीक किया गया। पुलिस प्रशासन सख्त हुआ तो अपराध पर नकेल लग गई।

जनता ने नीतीश कुमार को सिर पर बैठा लिया। 2010 के चुनाव में जदयू और भाजपा को दो तिहाई बहुमत मिला। जदयू 141 सीटों पर लड़कर 115 और भाजपा 102 पर लड़कर 91 सीट जीती। जदयू-भाजपा की सरकार शानदार तरीके से लौट तो आई, लेकिन यहां भाजपा को नीतीश ने एक बड़ा सबक दिया। मुख्यमंत्री के पद पर मजबूती से अपना दावा स्थापित करने वाले नीतीश ने कद में भी अपने को सबसे ऊपर रखने की सफल कोशिश की और भाजपा ने चुपचाप उनके इस कद को स्वीकार कर लिया। आज के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता और प्रधानमंत्री मोदी तक को नीचा दिखाने की नीतीश ने एक कोशिश की और उसमें पूरी तरह सफल हुए। तब मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे। वह हिंदू ह्रदय सम्राट की पदवी पर आसीन हो गए थे, लेकिन यहां बिहार में नीतीश को मुसलमानों को वोट लेना था। इसलिए उन्होंने 2010 के चुनाव में भाजपा को इस बात के लिए मजबूर कर दिया कि बिहार में मोदी का नाम नहीं आना चाहिए। तब उन्होंने केवल इस बात के लिए भाजपा नेताओं के साथ पहले से तय रात्रिभोज को स्थगित करा दिया कि भाजपा ने एक विज्ञापन में मोदी और नीतीश को साथ दिखा दिया था।

भाजपा को तब नीतीश को जरूरत थी। इसलिए अपने नेता के कद को छोटा करते हुए नीतीश के कद को बड़ा किया और तब सुषमा स्वराज ने सार्वजनिक रूप से यह घोषणा की थी कि मोदी बिहार के चुनाव में प्रचार करने नहीं आएंगे। यही नहीं उस साल गुजरात सरकार ने बिहार के बाढ़ पीड़ितों के लिए पांच करोड़ रुपये की सहयोग राशि दी थी। नीतीश ने अपनी इमेज के लिए उसे भी लौटा दिया। अपनी इस इमेज को और मजबूत करते हुए नीतीश कुमार ने 2013 में भाजपा के साथ गठबंधन तोड़ दिया, इसकी वजह यह थी कि मोदी को 2014 के लोकसभा चुनाव के लिए पार्टी ने प्रमुख प्रचारक नियुक्त किया था। नीतीश ने नारा दिया- मिट्टी में मिल जाएंगे लेकिन मोदी के नेतृत्व वाले भाजपा के साथ नहीं जाएंगे। तब यह भी कहा कि उनका लक्ष्य भारत को संघ मुक्त बनाना है।

पलटू चाचा के रूप में अपनी बिगड़ती इमेज के बावजूद यदि नीतीश फिर से राजद के साथ सत्ता में हिस्सेदारी कर रहे हैं तो इस बार भी उनकी वही कमजोरी साथ में है। पद और कद के प्रति बेहद लोलुपता की। वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियों में उनका पुराना पद फिलहाल बरकरार है। यानी मुख्यमंत्री तो वे बने ही रहेंगे चाहे अगल-बगल कोई भी हो। दूसरा इस बार कद बड़ा कर खुद को प्रस्तुत कर रहे हैं। यानी प्रधानमंत्री पद के भावी उम्मीदवार के रूप में। पर पद और कद के इस चक्कर में नीतीश ने खुद को राजद के हाथों कैद करवा लिया है। 2024 के आम चुनाव में अभी भी 20 महीने हैं। इन 20 महीनों में नीतीश की एकमात्र कोशिश महागठबंधन के नेता बने रहने की होगी। वह नेता बने रहेंगे तो ही प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के रूप गैर भाजपा दल के लिए विकल्प बनेंगे और नेता बनाए रखने की कुंजी सिर्फ राजद या तेजस्वी यादव के पास होगी।

अब नीतीश के पास यह विकल्प नहीं होगा कि वह राजद के मंत्रियों को किसी भी मनमानी से रोक सकें। उनके पास यह भी रास्ता नहीं बचा कि वह गठबंधन तोड़ने की कोई धमकी भी दे सकते हैं। नीतीश पद और कद के चक्कर में जिस चक्रव्यूह में फंसे हैं वहां से निकलने का कोई भी मार्ग उनके पास नहीं है। कह सकते हैं कि नीतीश अब परिस्थितियों के गुलाम हो चुके हैं। 20 महीने बिहार की सरकार एक अच्छी इमेज के साथ चला सकें और खुद को स्थापित नेता के रूप में उभार सकें, यह एक चुनौती नहीं खतरनाक खेल भी हो सकता है। नीतीश और तेजस्वी के बीच किसी भी मुद्दे पर यदि तकरार हुई तो खोना सिर्फ नीतीश को पड़ेगा।

(लेखक, वरिष्ठ पत्रकार हैं।)

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